मुंबई : मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर हे झोपड्यांसाठी ओळखले जाते, अशी खंत व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणावर टीका केली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने खासगी व सरकारी भूखंडांवर अतिक्रमण करणाऱ्या झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्याचे राज्य सरकारचे धोरणच विचित्र आहे, अशीही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाकरिता वांद्रेतील सेंट माऊंट मेरी चर्च ट्रस्टच्या १५९६ चौरस मीटर जमिनीचा ताबा मागत एसआरएने ट्रस्टला नोटीस पाठवली. त्या नोटिसीला ट्रस्टचे एकमेव विश्वस्त बिशप जॉन रॉड्रिग्स यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना एसआरए सीईओंनी सेंट माऊंट मेरी चर्च ट्रस्टला ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पाठवलेली नोटीस रद्द केली. एसआरएने भूखंड संपादित करण्याबाबत घाईघाईने घेतलेला निर्णय हा बेकायदा आहे, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने झोपडपट्टी पुनर्वसनासंबंधी राज्य सरकारच्या धोरणावर निकालपत्रातून ताशेरे ओढले.
न्यायालय म्हणते
> खासगी भूखंडांवर उभारण्यात आलेल्या झोपड्यांना राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणांतर्गत मान्यता मिळाल्यानंतर हे ताबोडतोब मोफत घराचे हक्कदार बनतात. सरकारचे झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचे धोरण अतिक्रमणकर्त्यांना एक प्रकारचे प्रोत्साहनच देणारे आहे. अशा धोरणामुळे राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर भूखंड गमवावे लागले आहेत.
> मुंबईतील सार्वजनिक भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली गायब होत आहेत आणि त्यावर विकासक खासगी प्रकल्प उभारत आहेत. हे वेदनादायक वास्तव आहे.
> राज्य सरकारच्या या एसआरएच्या धोरणाचे दुष्परिणाम भविष्यात भावी पिढीला भोगावे लागणार आहेत. त्याबाबत संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या या धोरणाचे सखोल आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
> राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे खासगी आणि सार्वजनिक भूखंडावर उभारण्यात आलेली अतिक्रमणे हटविणे अशक्य आणि तेवढीच कठीण गोष्ट आहे. याची जाणीव सरकारी अधिकाऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
> राज्य सरकारच्या अधिकृत यंत्रणांनी कायद्यानुसार काम केले असते, तर आज मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराला खासगी आणि सार्वजनिक जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला नसता.
>सरकारच्या धोरणामुळे जमीन मालकाला त्याच्या मालमत्तेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जात आहे. ही दुर्दैवाची बाब आहे.
> झोपडपट्टीवासीयांचा हक्क केवळ वैधानिक योजना आणि राज्य धोरणांनुसार कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थानाचा आहे. त्यांना जमिनीच्या मालकीचे असे कोणतेही अधिकार नाहीत.
