गिरीश चित्रे/मुंबई
मुंबईच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेले डिजिटल होर्डिंग्ज वाहनचालकांसाठी त्रासदायक ठरत आहेत. गाडी चालवताना डिजिटल होर्डिंग्जचा प्रकाश थेट चालकांच्या डोळ्यांवर येत असल्याने अपघात होण्याची शक्यता अधिक असते. दुर्घटना व अपघात टाळण्यासाठी डिजिटल होर्डिंग्जबाबत लवकरच धोरण तयार करण्यात येत असून आयआयटी तज्ज्ञ व पालिकेतील काही अधिकारी अशी सहा सदस्यीय समिती दीड महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.
घाटकोपर येथील दुर्घटनेनंतर सध्या मुंबईत होर्डिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबईत डिजिटल होर्डिंगची मागणी वाढत आहे. सध्या मुंबईत महापालिकेच्या हद्दीत १,१०० होर्डिंग असून यामध्ये ७० होर्डिंग डिजिटल आहेत. तर साध्या होर्डिंगचे डिजिटलमध्ये रूपांतर करणे आणि डिजिटल होर्डिंग लावण्याबाबत परवानगीसाठीही बरीच विचारणा होत आहेत. डिजिटल होर्डिंगकडे वाढता कल असला तरीही हे होर्डिंग वाहनचालक, पादचाऱ्यांसाठीही धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे अपघातांनाही निमंत्रण दिले जाऊ शकते. सध्या डिजिटल होर्डिंग हे चलचित्रांसहित येत आहेत. यामुळे डोळ्यावर अधिक प्रकाश पडतो. तसेच लक्षही विचलित होते. या होर्डिंगसाठी नियमावली असावी, अशी मागणी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी मुंबई महापालिकेकडे केली होती. या मागणीनुसार नियमावली निश्चित करून त्याचा होर्डिंग धोरणात समावेश करण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
होर्डिग दुर्घटनेतील आणखी एकाचा मृत्यू
घाटकोपर छेडानगर येथील बेकायदा होर्डिंग दुर्घटनेत राजू सोनवणे (५२) यांचा केईएम रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यामुळे मृतांची संख्या १७ वर पोहोचली आहे. या दुर्घटनेत एकूण ९७ जण जखमी झाले होते.
सहा सदस्यीय समिती दीड महिन्यात अहवाल देणार
सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे, उपायुक्त (विशेष) किरण दिघावकर, पर्यावरण तज्ज्ञ राकेश कुमार, आयआयटी मुंबईतील प्रा. अवजीत माजी आणि नागेंद्र राव वेलगा आणि प्रा. श्रीकुमार, मुंबई महापालिका लायसन्स विभागाचे अधिकारी अनिल काते यांचा या सहा सदस्यीय समितीत समावेश आहे. या समितीची येत्या जूनमध्ये बैठक होईल. साधारण एक ते दिड महिन्यात या समितीकडून अहवाल दिला जाईल आणि हा अहवाल आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे. अहवालातील सूचना या महापालिकेच्या होर्डिंग धोरणात समावेश केल्या जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
