राज्यातील विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी व बेस्टच्या तीन हजार ४६१ कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत प्रीपेड आणि स्मार्ट वीजमीटर बसवण्यात येणार आहेत.
या योजनेनुसार २०२४-२५पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील. राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रीपेड, स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे एक कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांनाही मीटर बसविण्यात येईल. केवळ मीटर्स बसविण्यासाठी १० हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारून ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीजपुरवठा देण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना - सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे. बॉक्स शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलतराज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून २०२१ पासून एक रुपया १६ पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये २५ रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने ३५१ कोटी ५७ लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येतील. लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना एक रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये १५ रुपये प्रतिमहिना सवलत जून २०२१पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस सात कोटी ४० लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येतील.
