मुंबई : राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालये आणि कुटुंब न्यायालयांतील कोर्ट मॅनेजरची सेवा नियमित करण्याबाबत होत असलेल्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने तिप्र नाराली व्यक्त केली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने ही पदे शासकीय सेवेत नियमित करण्याची रखडलेली प्रक्रियाला आणखीन विलंब नको, सेवा नियमावली सरकारकडे पाठवण्याच्या प्रक्रिया सुरू करा, असे निर्देशच उच्च न्यायालय प्रशासनाला दिले.
कोर्ट मॅनेजर म्हणून २०११च्या भरती नियमानुसार जिल्हा आणि कुटुंब न्यायालयात पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली. वेळोवेळी त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी वाढविण्यात आला; मात्र अद्याप सेवेत नियमित केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सेवा नियमित करण्यासाठी आणि पदानुसार किमान वेतनश्रेणी निश्चित करण्याबाबत सरकारला निर्देश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका विविध न्यायालयात कार्यरत असलेल्या १७ वरिष्ठ कोर्ट मॅनेजरनी दाखल केली.
मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने कोर्ट मॅनेजरची सेवा नियमित करण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याची डेडलाईन दिली होती. आज सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकट जनरल विरेंद्र सराफ यांनी हतबलता व्यक्त केली. सरकारने कोर्ट मॅनेजरची सेवा नियमित करण्याची प्रक्रिया उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून सेवा नियमावली प्राप्त न झाल्यामुळे खोळंबल्याचा दावा केला. याची दखल घेत खंडपीठाने उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून सेवा नियमावली तातडीने पाठविण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत सुनावणी २५ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
