मुंबई : राज्यात छुप्या पद्धतीने होणाऱ्या प्राण्यांच्या तस्करीची गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी प्राण्यांची होणारी तस्करी ही चिंतेचा मुद्दा आहे. राज्यातून थेट परदेशात प्राण्यांची तस्करी होते. हे प्राणी सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे, असे स्पष्ट करताना भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाही. याची दक्षता घ्या प्राण्यांची तस्करी रोखण्यासाठी ठोस पावले उचला, असे सक्त आदेश सीमा शुल्क विभाग आणि राज्य सरकारला दिले.
अहमदाबाद येथून ३,३९८ शेळ्या-मेंढ्या बेकायदेशीररीत्या दुबईला पाठवण्या येत असताना सीमाशुल्क विभागाने २१ एप्रिलला तटरक्षक दलाच्या मदतीने ते जहाज ताब्यात घेतले आणि रत्नागिरीच्या आंग्रे बंदरात आणले. त्यानंतर त्नागिरीच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २५ एप्रिलला या प्राण्यांना टॅग करून ते ध्यान फाउंडेशन या पशुकल्याण स्वयंसेवी संस्थेकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले.
त्या आदेशाविरोधात निर्यातदार कंपनीने सत्र न्यायालयात दाद मागितली. १० मे रोजी सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला. दरम्यान, या प्राण्याची योग्यत्या प्रकारे काळती न घेतल्याने ३,३९८ प्राण्यांपैकी १,३७९ प्राणी मृत्युमुखी पडले. या पार्श्वभूमीवर ध्यान फाउंडेशनने प्राण्यांच्या वैद्यकीय सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करून उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. हरीश पंड्या आणि अ‍ॅड. राजू गुप्ता यांनी राज्य सरकारच्या उदासीनतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मागील सुनावणी दरम्यान सुट्टीकालीन न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आणि जप्त केलेल्या प्राण्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र राज्य सरकार आणि सीमाशुल्क विभागाने त्या निर्देशाचे पालन केले नाही, असा आरोप केला. याची न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी गंभीर दखल जप्त केलेल्या प्राण्यांचा शोध घ्या आणि ते ध्यान फाऊंडेशनकडे सोपवा, असे आदेश देताना याचिकेची सुनावणी १ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करा
प्राण्यांची तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे (एसओपी) जारी केली आहेत. त्याची काटेकोरपणे अंमल बजावणी करा. सीमा सुरक्षा बलाने (बीएसएफ) प्राण्यांच्या तस्करीविरोधातील कारवाईच्यावेळी ताब्यात घेतलेले प्राणी पुढील देखभालीसाठह गोशाळेकडे देणे बंधनकारक असताना त्याची बंमल बजावणी न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हे प्रकरणी हे प्रकरण म्हणजे याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादी असा वाद नाही . प्राणी सुरक्षा गांभीर्याने विचारात गरज आहे. अनुषंगाने सीमाशुल्क विभाग आणि राज्य सरकारने पशुसंवर्धन विभागाला सहकार्य केले पाहिजे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
