मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक भुखंडावरील वाढत्या अतिक्रमाणावर मुंबई हायकोर्टाने चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने कांदिवली येथील अतिक्रमणाविरोधात राज्य सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याने संताप व्यक्त केला.
दिवाणी न्यायालयाने केवळ या अतिक्रमणावरील कारवाईला तीन वर्षांपूर्वी दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी अर्ज का केला नाही, असा संपत्त सवाल केला. तसेच कांदिवलीतच नव्हेतर राज्यातील सार्वजनिक भूखंडांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले.
कांदिवली येथे उद्यानासाठी राखीव ठेवलेल्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने ही अतिक्रमणे हटविण्याची न्यायालयाला हमी दिली. दरम्यान, बेकायदा बांधकामधारकांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊन या कारवाईला अंतरिम स्थगिती मिळविली. ही स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. साधा अर्जही दाखल केला नसल्याने सरकारच्या या सुस्त कारभाराकडे लक्ष वेधत मव्हॉईस अगेन्स्ट इलिगल ऍक्टिव्हिटीज या संस्थेने उच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल केला. या अर्जावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, या अर्जाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारच्या ठिम्या कारभारवार संताप व्यक्त केला.
यावेळी सरकारी वकील अ‍ॅड अभय पत्की यांनी कारवाईवरील अंतरिम स्थगिती आदेश उठवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला जाईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने गेल्या तीन वर्षात कांदिवलीतील अतिक्रमणांवर कारवाईची कोणती पावले उचलली, याचा अहवाल दाखल करण्याचे आदेश उपनगर जिल्ह्याधिकाऱ्यांना देत याचिकेची सुनावणी आठवडाभर तहकूब ठेवली.
