मुंबई : इंडिगो विमानसेवेतील अलीकडील मोठ्या प्रमाणातील क्रायसिसमुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. विमान वाहतूक क्षेत्रात वाढती मक्तेदारी, नियमांचे उल्लंघन आणि सरकार-एअरलाइन यांच्यातील कथित संगनमतामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा ठपका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठेवला. मुंबईतील कुलाबा येथील गांधी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, इंडिगोचा वाहतूक तिढा हा दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे. हे सर्व डीजीसीए आणि केंद्र सरकारने इंडिगोला दिलेल्या सूट आणि ढिलाईमुळे घडले. डीजीसीएने १ जुलै २०२४ पासून लागू करायचे नियमांची अंमलबजावणी न झाल्याने मक्तेदारी वाढत गेला आहे. विमान क्षेत्रात केवळ दोनच कंपन्यांची मक्तेदारी राहिली आहे.
कंपनीच्या देणगीशी डीजीसीएचा संबंध!
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले की, इंडिगोच्या मालकांनी बीजेपीला इलेक्ट्रोर बॉण्डद्वारे ५६ कोटी रुपयांची देणगी दिली. त्याचा डीजीसीएच्या निर्णयांशी काही संबंध आहे का, हे तपासणे गरजेचे आहे. २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अदानी डिफेन्सने देशातील सर्वात मोठ्या पायलट ट्रेनिंग संस्थेची खरेदी केली.
यामुळे या क्षेत्रातसुद्धा मक्तेदारी वाढण्याची भीती आहे. कारण काही दिवसापूर्वीचे केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांनी जाहीर केले की, येत्या १०-१५ वर्षांत देशात ३० हजार पायलटची गरज भासू शकते आणि त्यानंतरच अदानी यांनी ट्रेनिंग संस्था विकत घेतल्याचे चव्हाण म्हणाले.
विशेष फंड तयार करून भरपाई द्या - चव्हाण
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले की, प्रवाशांनी दुप्पट-तिप्पट किमतीत तिकीट घेतल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीबद्दल सरकारने किमान एक हजार कोटींचा विशेष फंड तयार करावा व भोपाळ गॅस दुर्घटनेप्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, डीजीसीएच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करावे, इंडिगोच्या सीईओना तत्काळ निलंबित करावे, उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून १५ दिवसात अहवाल द्यावा तसेच मनमोहन सिंग सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सीएएची रचना लागू करावी आदी मागण्या चव्हाण यांनी यावेळी केल्या.
इंडिगो कंपनीचे विभाजन करा!
इंडिगोचे दोन भाग करून दोघांचा जास्तीत जास्त ३०-३० टक्के मार्केट शेअर ठेवायला हवे. सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्र खाजगी हातात जाऊ न देता स्वतःची एक विमान कंपनी सुरू करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी यावेळी केली. इंडिगो ६५ टक्के आणि टाटा समूह ३० टक्के ही स्थिती धोकादायक आहे. काॅपिट्युशन आयोगाला अशा मक्तेदारीला रोखण्यात पूर्ण अपयश आले असून २००४ मध्ये १० विमान कंपन्या होत्या. आज दोन मोठ्या कंपन्या शिल्लक आहेत, असे ते म्हणाले.
