मुंबई : राज्यात नवीन पायंडा पाडला असून विकासकामांसाठी प्रकल्प सल्लागार ही नवीन प्रथा गेल्या १० ते १२ वर्षांपूर्वी उदयास आली आहे. मात्र प्रकल्प सल्लागार कंपनीने सल्ला दिला की, संपले! प्रकल्प कामांवर ना देखरेख ना जबाबदारी. त्यामुळे मंत्रालयात पाणी शिरणे, मेट्रो पाण्यात अशा दुर्घटना घडू लागल्या आहेत. खासगी सल्लागार कंपनीकडे तांत्रिकदृष्ट्या कुठला अभ्यास नाही, फक्त प्रकल्पाच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारायचा, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला आहे.
यापूर्वी शासकीय विभागात वास्तुविशारद व अभियंता यांची एक समिती प्रस्तावित प्रकल्पाचे संकल्प रेखाचित्र, प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक, प्रकल्पातील महत्वाच्या गोष्टींचे वेळोवेळी सादरीकरण करत असे. सगळ्या गोष्टी योग्यरीत्या पार पडल्या तरच शासनाकडे फाइल जमा करत असे. तसेच वास्तुविशारद व अभियंता समिती स्वतः कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करत असे. परंतु मागील १२ ते १५ वर्षांपासून प्रकल्प सल्लागार कंपनीचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे कुठल्याही कामाची पाहणी नाही, ना कोणावर जबाबदारी, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
रखडलेली कामे!
सातारा-पुणे रस्ता पंधरा वर्षांपासून अपूर्ण
पंढरपूर-फलटण काम पाच ते दहा वर्षांपासून अपूर्ण
पंढरपूर-सातारा अपूर्ण
सोलापूर-हैदराबाद दहा वर्षांपासून काम सुरू
सोलापूर-विजापूर ९४५ कोटींचा खर्च, वर्षभरात खड्डे
पुणे-सोलापूर-इंदापूर संपूर्ण रस्ता खराब,
१०० किमी खर्च ११३४ कोटी
मुंबई-गोवा पंधरा वर्षांपासून रखडलेला
