सरकारी बँकांचे खासगीकरण केल्यास ते फायद्यापेक्षा अधिक नुकसानकारक ठरू शकते, असा इशारा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिला आहे. सरकारने याबाबत निर्णय घेताना सूक्ष्म दृष्टीकोन ठेवणे आवश्यक आहे.
आरबीआयने आपल्या लेखात म्हटले की, खासगी बँका या कार्यक्षमतेने मोठ्या प्रमाणावर नफा कमवत आहेत. तर सरकारी बँका या वित्त क्षेत्राचे फायदे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवत आहेत. खासगीकरण ही नवीन संकल्पना नाही. त्याचे फायदे व तोटे सर्वांना माहिती आहेत. सर्व आजारांवर खासगीकरण हा उपाय असल्याचा पारंपरिक दृष्टीकोन आहे. त्यामुळे या बाबींकडे पाहताना सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. सरकारने खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारल्यास वित्तीय सर्वंकषता आणि पतधोरण वितरण आदींचे सामाजिक ध्येय साध्य करता येणार नाही, असे आरबीआयने म्हटले आहे. विविध अभ्यासांचा हवाला देत आरबीआयने सांगितले की, कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या उद्योगांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यातून ब्राझील, चीन, जर्मनी, जपान व युरोपियन महासंघ आदी देशातून हरित उद्योगांना चालना मिळाली आहे. तसेच सरकारी बँकांनी बाजारपेठेमध्ये विश्वास निर्माण केला आहे. कोविड-१९ च्या काळाचा मोठा धक्काही या बँकांनी चांगल्या पद्धतीने पचवल्याचे आकडेवारी सिद्ध करते. सरकारी बँकांचे एकमेकांमध्ये विलीनीकरण केल्याने मोठ्या व स्पर्धात्मक बँका निर्माण झाल्या आहेत, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
बुडित कर्जे स्वच्छ करण्याबाबत आरबीआय म्हणते की, बॅड बँकांच्या निर्मितीमुळे या बँकांच्या ताळेबंदातील बुडित कर्जे नाहीशी होऊ शकतील. तसेच नुकतीच राष्ट्रीय बँक वित्त पायाभूत व विकास या संस्थेची निर्मिती झाली. यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी निधीचा पुरवठा होऊ शकेल. विविध सुधारणांमुळे सार्वजनिक बँका मजबूत होण्यास मदत मिळेल.
सरकारने सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा मार्ग निवडण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे फायद्याऐवजी नुकसानच अधिक होऊ शकेल. दरम्यान, सरकारने यापूर्वीच दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली आहे.
