शिरीष पवार/मुंबई
जकात बंद झाल्याने तसेच मालमत्ताकरात माफी देण्यासारख्या योजनांमुळे मुंबई महापालिकेचा प्रमुख आर्थिक स्रोत आटत चालला आहे. भविष्यातील संभाव्य आर्थिक संकटाची घंटा वाजू लागल्याने प्रशासन सावध झाले आहे. यापुढे पालिकेकडील शिल्लक रकमेपैकी कमीत कमी २५ टक्के रकमेच्या ठेवी या त्यांची मुदत पूर्ण होण्याआधी संबंधित बँकांतून काढून घेता येणार नाहीत, अशी तजवीज करण्यात आली आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधील महापालिकेने आपला खर्च भागविण्यासाठी बँकांमधील एकूण १८२२ कोटी ७० लाख रुपये इतक्या रकमेच्या ठेवी त्यांची मुदत पूर्ण होण्याच्या आधीच काढून घेतल्या आहेत. तर गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला असता, पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन-भत्ते- बोनस, बेस्ट उपक्रमाला अधिदान तसेच मेट्रोच्या उभारणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) अधिदान आदी खर्चासाठी पालिकेने बँकांतील २३६० कोटी रुपयांच्या ठेवी मुदतीआधी मोडल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले होते. देशभरात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेली जकात बंद झाली आहे. मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा दुसरा मुख्य स्रोत होता. पण ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या निवासी मालमत्तांना मालमत्ता करात पूर्णत: सूट देण्यात आल्याने पालिकेच्या महसूलात लक्षणीय घट झाली आहे. सध्या आणि भविष्यातही पालिकेच्या विविध भांडवली कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज आहे. घटता महसूल आणि वाढता खर्च या असंतुलित समीकरणाला संतुलित करण्यासाठी प्रशासन वेगवेगळे मार्ग चोखाळत आहे.
मुंबई महापालिका कायद्यानुसार पालिकेच्या अधिशेष रकमेची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या दैनंदिन जमा आणि खर्चाच्या रकमेचा आढावा घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँकांच्या मुदतठेवीत ही गुंतवणूक केली जाते. सध्या बँकांच्या कॉलेबल डिपॉझिट म्हणजेच आवश्यकतेनुसार कोणत्याही वेळी मुदतीआधी मोडता येईल, अशा प्रकारातील ठेवींसाठी बँकांचे दरपत्रक मागविले जाते. त्यानुसार पालिकेच्या अधिशेष रकमेची गुंतवणूक केली जाते. यापुढे पालिकेचे आर्थिक हित जपण्यासाठी अधिशेष रकमेच्या किमान २५ टक्के रकमेची गुंतवणूक ही नॉन कॉलेबल म्हणजेच जी ठेव तिच्या मुदतीच्या तारखेआधी मोडता येणार नाही, अशा ठेवीत केली जाणार आहे. अशा ठेवींवर तुलनेत व्याजदरही जास्त मिळतो. त्याबद्दलचा प्रस्ताव पालिकेच्या वित्त विभागाच्या प्रमुख लेखापालांनी तयार केला आहे.
असे साधेल आर्थिक हित
किमान २५ टक्के रक्कम ही नाॅन काॅलेबल म्हणजे मुदतीआधी मोडता येणार नाही, अशा ठेवींमध्ये ठेवल्याने त्यावर तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ०.१५ टक्के आणि खासगी बँकांकडून ०.३६ टक्केपर्यंत अधिक व्याज मिळेल.
७५ टक्के गुंतवणूक ही कधीही मोडता येईल, अशा ठेवींमध्ये केल्याने पालिकेचा दैनंदिन खर्च भागवून भविष्यातील खेळत्या भांडवलाची गरज आवश्यकतेनुसार भागविता येईल.
