शेतकरी आत्महत्या रोखणे व सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियाना’ ची स्थापना करण्यात आली आहे. सेंद्रिय शेतीला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती आणि डिजिटल शेती यावरील कार्यशाळेत दिली.
नवी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्री शिंदे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रसायन व खत मंत्री मनसुख मांडविया आणि विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री यावेळी उपस्थित होते. राज्यात सुमारे ५.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रात प्रमाणित सेंद्रिय शेती केली जाते. राज्यातील आदिवासी भागासह १० लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली येत असून केंद्राच्या कृषी विकास योजना आणि भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. रासायनिक औषधे आणि खतांचा वापर कमी व्हावा यासाठी विज्ञानाधारित सेंद्रिय शेतीसाठी राज्यात प्रयत्न सुरू आहेत. रासायनिक खते आणि औषधांशिवाय जमिनीचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासन नैसर्गिक शेती पद्धतीचा वापर वाढविण्याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन करीत आहे. यामुळे कमी खर्च आणि अधिक फायदेशीर शेती होण्यास मदत होईल. त्याचा लहान शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
राज्यात आतापर्यंत ६१ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना माफक दरात नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती प्रमाणित करण्यासाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र प्रमाणन संस्था स्थापन करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात डॉ.पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाची स्थापना करण्यात आली असून त्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात सेंद्रिय शेतीवर भर देण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
भूमी अभिलेख माहितीचे डिजिटलायझेशन
कृषी व्यवसायास प्रोत्साहन देणे, उत्पादनांची मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या मदतीने मॅग्नेट प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीवरही भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. डिजिटल शेतीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असून राज्यातील २ कोटी २० लाख ४५ हजार ९०१ शेतकऱ्यांचे भूमी अभिलेख माहितीचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
