मुंबई : झोपडपट्ट्यांमध्ये व्यवसाय तर केला जातो, मात्र मालमत्ता कर भरण्याकडे टाळाटाळ केली जाते. झोपडपट्टी दाखवत त्यात व्यवसाय करणाऱ्यांकडून मालमत्ता करवसुली करण्याच्या हालचाली पालिका प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. झोपडपट्ट्यांत नागरी सोयीसुविधांचा फायदा घेतला जातो, त्यामुळे कमर्शिअल झोपडपट्टी असल्यास व्यावसायिक मालमत्ता कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत भर पडेल, असा विश्वास करसंकलन व निर्धारण विभागाने व्यक्त केला आहे.
जकात बंद झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत हे मालमत्ता कर आहे. मालमत्ता करवसुलीतून दरवर्षी पालिकेच्या तिजोरीत साडेचार ते पाच हजार कोटी रुपये जमा होतात. मात्र जानेवारी २०२२ मध्ये ५०० चौरस फुटांपर्यंत घरांना करमाफी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेला वर्षांला ४६४ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागते. मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक होत असल्याने आर्थिक गणित जुळवणे कठीण झाले आहे. त्यात झोपडपट्टीच्या नावाखाली व्यवसाय करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांकडून मालमत्ता करवसुली करण्याची हालचाल पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.
मुंबईतील मालमत्ता
मुंबई महानगरपालिका हद्दीत एकूण मालमत्तांची संख्या ९ लाख ५५ हजार ३८ इतकी असून त्यापैकी ५०० चौरस फूट व त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती, निवासी सदनिकांना संपूर्ण मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली आहे. या मालमत्तांची संख्या ३ लाख ५६ हजार ६५२ इतकी आहे. मालमत्ता कर आकारणी कक्षात एकूण ५ लाख ९८ हजार ३८६ मालमत्ता येतात.
