मुंबई : सरकारने हिंदी सक्तीचे दोन शासन निर्णय रद्द केले असले तरी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून मराठी जनतेवर टांगती तलवार ठेवली आहे. त्यामुळे ही समिती बरखास्त करावी व हिंदी भाषा सक्तीचे धोरण सरकारने मागे घ्यावे, या मागणीसाठी आझाद मैदानात आज धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीने एका पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने १६ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णय काढून राज्य शिक्षण मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच्या सक्तीची घोषणा केली.
पहिलीपासून हिंदी हा शैक्षणिक निर्णय असला तरी तो राजकीय हेतूने प्रेरित आहे हे अगदी पहिल्यापासून अभ्यासकांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे हिंदी सक्तीच्या विरोधात सगळीकडून टीकेची झोड उठली. दरम्यान, सरकारने दि. १७ जून २०२५ ला शुद्धिपत्रक/सुधारित शासन निर्णय काढून हिंदी सर्वसाधारणपणे अनिवार्य असून काही अटींवर अन्य भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले.
सरकारचा हा मनमानी, अशैक्षणिक, महाराष्ट्रविरोधी निर्णय हाणून पाडायचा तर महाराष्ट्रव्यापी चळवळ उभारण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातूनच ‘शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती’ची स्थापना झाली. समन्वय समितीने दि. २९ जून २०२५ रोजी जाहीरसभा आयोजित केली. याच दिवशी सरकारने त्रिभाषा सक्तीचे आपले यापूर्वीचे दोन्ही शासन निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
सरकारने त्रिभाषा सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय मागे घेतलेले असले तरी डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करून तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीची टांगती तलवार ठेवलेली आहे. त्यामुळे सरकारने ही समिती बरखास्त करून ही टांगती तलवार दूर करावी, या मागणीसाठी सोमवारी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार व मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांनी म्हटले आहे.
