मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस अकादमी नाशिक येथे पोलीस उपनिरीक्षक उमेदवारांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. यात अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर निवड व नियुक्त झालेल्या सात उमेदवारांनी एक वर्षे उलटूनही अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ करिता जाहिरात क्र.२४९/२०२१ देण्यात आली होती. मुख्य परीक्षा जाहिरात क्र. ०४९/२०२२ नुसार त्यांचा निकाल २१ जून २०२४ रोजी घोषित करून पोलीस उपनिरीक्षक पदांच्या नियुक्त्या २३ डिसेंबर २०२४ रोजी करून महाराष्ट्र पोलीस अकादमी नाशिकला पोलीस उपनिरीक्षक पदांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यात बँच क्र.१२६ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त परंतु नियुक्तीनंतर वर्ष उलटून गेले तरी सात प्रशिक्षणार्थींनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत.
सात उपनिरीक्षकांविरुद्ध तक्रार दाखल
ट्रायबल फोरम, ट्रायबल डाँक्टर्स फोरम, आफ्रोट शाखा अकोले यासह विविध आदिवासी संघटनांनी आता या सात पोलीस उपनिरीक्षकांची तक्रार पोलीस महासंचालक मुंबई, अपर पोलीस महासंचालक व संचालक नाशिक, आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्याकडे करून त्यांची 'सेवा समाप्त' करण्याची मागणी केली आहे.
कायदा काय म्हणतो?
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० मधील कलम ८ नुसार जे उमेदवारअनुसूचित जमातीचे आहेत. त्यांना आपण अनुसूचित जमातीचे आहोत, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांची स्वतःची आहे.
