विशेष प्रतिनिधी/मुंबई : शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर शिवसेना कुणाची, याबाबतचा निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा कुठेही विचार न करता कायदेतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सोयीने मार्ग काढत संविधानिक उद्देशाच्या अक्षरश: चिंधड्या उडविल्या आहेत. आता काही न्यायच मिळणार नाही का, अशी भीती वाटावी, इतपत नार्वेकरांनी खालची पातळी गाठत अन्यायाचे नाव न्याय ठेवण्याचे काम केले. त्यामुळे ज्यांचे डोके ठिकाणावर आहे, त्यांना याचा खूप मानसिक त्रास होत आहे. म्हणूनच मी जनतेच्या न्यायालयात हे मी माझे म्हणणे मांडत आहे, असे निष्णात विधिज्ञ असिम सरोदे यांनी म्हटले.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाची चिरफाड करण्यासाठी ठाकरे गटाने मंगळवारी मुंबईत महापत्रकार परिषद आयोजित केली होती, त्यावेळी कायदेतज्ज्ञ म्हणून असिम सरोदे बोलत होते. यावेळी त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष या नात्याने नार्वेकरांनी तटस्थ भूमिका घेऊन न्याय द्यायला पाहिजे होता. मुळात विधानसभा अध्यक्षांना पक्षनिरपेक्ष वागावे लागते. पण त्यांनी याचे पालन केलेले नाही. शिवसेनेतील सत्तासंघर्षावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर ठरविली होती. तसेच विधिमंडळ पक्ष हा व्हिप नेमू शकत नाही, तर याचे अधिकार पक्षाच्या प्रमुखाला असतात, हेही स्पष्ट केले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असल्याने त्यांचाच निर्णय अंतिम असू शकतो. परंतु नार्वेकरांनी विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याने केलेली नेमणूक अंतिम ठरविली. ही खरोखरच लोकशाहीची थट्टा आहे. नार्वेकरांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे. एवढेच नव्हे, तर अन्यायच न्याय कसा असू शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण असून, हा मुद्दा केवळ शिवसेनेपुरता मर्यादित नाही, तर अन्यायच न्याय म्हणून राबविण्याचा घातक प्रकार आहे, तो लोकशाहीसाठी मारक आहे, याचा खरोखरच विचार करण्याची गरज आहे, असे सरोदे म्हणाले.
