आपल्या संविधानिक पदाचा गैरवापर करून महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाला राज्यात बंदी असणाऱ्या पर्ससीन नेट मासेमारीला जलधी क्षेत्रात मासेमारी करण्याची परवानगी देण्याचे पत्र देण्यात आल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे.
राज्यात पर्ससीन नेट मासेमारीला पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर आणि रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरापर्यंत बाराही महिने बंदी आहे. तसेच मुरुड जंजिरा पासून पुढे तळकोकणापर्यंत म्हणजे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्ससीन नेट मासेमारीला वर्षातील आठ महिने बंदी असते. ही बंदी २०१६ च्या कायद्यांतर्गत असून बंदी घालण्यात आली आहे. राज्याचे जलधी क्षेत्र हे किनाऱ्यापासून १२ नौटिकल मैल पर्यंत आहे, तर भारतीय जलधी क्षेत्र हे १२ ते २०० नौटिकल मौल पर्यंत आहे. पर्ससीन नेट मासेमारी ही विध्वंसक मासेमारी असल्याचे सांगताना या मासेमारीच्या जाळीची आस ही छोटी असल्याने मासळीची लहान पिल्लेही या जाळ्यांमध्ये मारली जात आहेत. यामुळे भविष्यात मासळीसाठा संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. राज्यात फक्त ४९५ पर्ससीन नेट नौकाधारकांना परवाने असताना तीन हजारांवर बेकायदेशीर मासेमारी होत असून या बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारीला राहुल नार्वेकर
यांना अनेक नेत्यांचा पाठिंबा असल्याचा गंभीर आरोप तांडेल यांनी केला आहे.
