पिण्याचे पाणी, खड्डेमुक्त रस्ते, दुर्गंधीमुक्त मुंबई अन् सृदृढ आरोग्य याच गोष्टी मिळाव्यात हीच करदात्या मुंबईकरांची माफक अपेक्षा, तर दुसरीकडे करदात्या मुंबईकरांचे आम्हीच वाली असा टेंभा सर्वपक्षीय नेते मिरवतात. २४ तास पाणी, कचरामुक्त मुंबई, पालिका शाळांतील शैक्षणिक दर्जा उंचावणे या घोषणा मुंबईसाठी नवीन नाहीत. तरीही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणांचा वर्षाव करायचा ही संधी सर्वपक्षीय नेतेमंडळी सोडत नाहीत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्वपक्षीय नेतेमंडळींनी सोन्याचं अंडं देणाऱ्या मुंबई महापालिकेवर कब्जा करण्यासाठी कंबर कसली आहे. मुंबई पालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्या की, मतदारराजाला आकर्षित करण्यासाठी आश्वासनांचा पाऊस पडायचा यात राजकीय पक्ष धन्यता मानतात. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, खड्डेमय रस्ते, आरोग्याचा बोजवारा, शिक्षणाची ऐसी की तैसी या सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर असताना फक्त अन् फक्त सत्तेच्या लालसेपोटी राजकीय पक्ष एकमेकांची उणी धुणी काढायची अन् सत्ता स्थापनेसाठी घोषणांचा पाऊस पाडायचा. वर्षानुवर्षे मुंबईकरांचा खड्डेमय प्रवास, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण, नाल्यातील गाळ नाल्यात, दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईत पूरस्थिती निर्माण होणे या गोष्टींचा आजही मुंबईला सामना करावा लागतो, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
सन २०२४ निवडणुकीचे वर्ष. लोकसभा, विधानसभा व मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका. प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्षाचा कसोटीचा काळ असतो. निवडणुकीत विजयाची माळ गळ्यात पडायला पाहिजे, हेच ध्येय मनाशी बाळगत राजकीय पक्ष कामाला लागतात. २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले. भाजप पक्ष राजकारणात चाणक्य पक्ष म्हणून ओळखला जातो. निवडणुका जवळ येताच राजकीय उलथापालथ करणे भाजपसाठी काही नवीन नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने राज्यात सत्ता स्थापन करण्यात भाजपने बाजी मारलीच. राज्यात सत्ता स्थापन करताच मुंबई महापालिकेत भाजपने पुन्हा एकदा पाय रोवला आणि पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना कार्यालय उपलब्ध झाले. जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यालय असल्याचा भाजप नेत्यांचा दावा असला तरी मुंबई महापालिकेतील प्रशासकावर आपली पकड घट्ट केली. एकनाथ शिंदे राजकारणातले कच्चे खेळाडू नाहीत. त्यांनीही नव्या उमेदीने राजकारणात उडी घेतली आहे. परंतु भाजपला साथ देणारे एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी मात्र यंदाच्या निवडणुका अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे स्वतः स्वच्छ व सुंदर मुंबई अभियानात सक्रिय झाले आहेत, तर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे मंत्री, नेते यांनीही आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वतःला झोकून दिले आहे. कोळीवाड्यांचा कायापालट, भूमिगत मार्केट, फूड कोर्ट अशा घोषणा त्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांनी केल्या. एका भूमिगत मार्केट बांधणीसाठी सुमारे २५० ते ३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यात भूमिगत मार्केटमध्ये फेरीवाला, ग्राहक येणार का हा प्रश्न आहेच. त्यामुळे निवडणुका जवळ आल्याने राजकीय पक्षांकडून घोषणांचा पाऊस होणे अपेक्षित असले, तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र कागदावरच असते, हेही तितकेच खरे.
आरोप-प्रत्यारोपांची मैफिल रंगणार!
लोकसभा, विधानसभा व मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून, सत्ता काबीज करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरुवात केली आहे. एकेकाळचे दोन मित्र पक्ष आज राजकीय वैरी झाले असून, एकमेकांवर विरोधात चिखलफेक सुरू केली आहे. शिवसेनेने चार दशकांत काय केले हे समोर आणण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे, तर चार दशके भाजपने शिवसेनेबरोबर सत्तेचा उपभोग घेतला, त्यावेळी भाजपची सभ्यता कुठे गेली होती, असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेना नेते लगावत आहेत. एकूणच आरोप-प्रत्यारोपांची मैफिल रंगत असली, तरी नेतेमंडळींचा उद्देश मात्र एकच ८६ हजार कोटींच्या ठेवी असलेल्या मुंबई महापालिकेची सत्ता काबीज करणे!
फेरीवालामुक्त मुंबईचे रस्ते, पदपथ, फेरीवाल्यांसाठी हक्काचे भूमिगत मार्केट, खड्डेमुक्त रस्ते, दर्जेदार आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधा आणि सध्या चर्चेचा विषय म्हणजे स्वच्छ व सुंदर मुंबई अभियान. या घोषणा काही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कानी पडतात असे नाही, तर वर्षानुवर्षे अशा घोषणांचा मारा मतदारराजावर होत आहे. कुठलाही राजकीय पक्ष असो निवडणुका जवळ आल्या की, मतदारराजावर घोषणांचा वर्षाव करायचा. परंतु निवडणुकीनंतर घोषणांची अंमलबजावणी कागदावरच असते.
