जून २०२२ या महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने मुंबईकरांवर पाणीकपातीचे संकट ओढावले होते; परंतु वरुणराजाची कृपादृष्टी झाली अन् मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणक्षेत्रात पावसाने दमदार हजेरी लावल्यानंतर पाण्याच्या पातळीने वाढ होत आहे. भविष्यात जून महिन्यात पडणारा पाऊस लांबणीवर गेला, तर मुंबईत पाणीबाणी परिस्थिती ओढावेल हे संकेत आतापासून ओखळणे गरजेचे आहे. ७ जून ही पावसाच्या आगमनाची निश्चित तारीख हेच मानले जात होते आणि वरुणराजाची कृपादृष्टी होत असे; मात्र गेल्या काही वर्षांत वातावरणीय बदल ही धोक्याची घंटा समजली जाते. वातावरणातील बदलामुळे पावसाचे आगमन हळुवार पुढे सरकताना दिसत आहे. जून महिन्यात बरसणारा पाऊस जुलै महिन्यांचे १५ दिवस उलटले तरी वरुणराजाचे दर्शन होत नाही. मुंबईत पावसाची लेट लागणारी हजेरी आणि मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणक्षेत्राकडे पाठ यामुळे यंदा २७ जून रोजी मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली होती; मात्र जून संपता संपता वरुणराजाची कृपादृष्टी झाली अन् मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणक्षेत्रात दमदार इनिंग सुरू केली आणि पाण्याच्या पातळीने झपाट्याने वाढ होत आहे. तळ गाठलेल्या धरणातील पाणीसाठ्यात होणारी वाढ ही मुंबईकरांसाठी खरंच समाधानकारक बाब आहे. सात धरणांतील पाणीसाठा नऊ टक्यांवरून २५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध झाल्याने पाणीकपात रद्द केली खरी; परंतु तलावक्षेत्रात पावसाने पाठ फिरवलीच असती, तर काय केले असते, काय परिस्थिती ओढावली असती, हा फक्त विचार करणेच ठीक. त्यामुळे भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता आतापासून तरी मुंबई महापालिकेच्या पाठीशी उभे राहत निदान रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प यशस्वी करण्यात हातभार लावणे, ही आपली जबाबदारी आपणच ओळखली पाहिजे, हेही तितकेच खरे.
पावसाळ्यात पाऊस किती पडेल हे सध्याच्या बदलत्या वातावरणामुळे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात आपल्या इमारतीत अथवा संकुलात पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवणे गरजेचे आहे आणि ती जबाबदारी त्या त्या संकुलाची आहे, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. भोगवाटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर हा प्रकल्प इमारतीत कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी विकासक, मालक आणि रहिवाशांची असेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते; मात्र नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारती असो, नवीन बांधकाम, कुठेही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवताना दिसून येत नाही. त्यामुळे काळाची गरज लक्षात घेता रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यासाठी कठोर कायद्याची अंमलबजावणी आणि दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला तर अन् तरचं मुंबईतील पाणीप्रश्न थोड्याफार प्रमाणात सोडवणे शक्य होईल.
विकास नियंत्रण नियमावली २०३४च्या तरतुदीनुसार ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचा विकास, पुनर्विकास होत असल्याने अशा प्रकल्पांना वर्षा जलसंचयन प्रकल्प राबवणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत दोन हजार ८४१ संकुलांत हा प्रकल्प राबवल्याची खात्री झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे ही समाधानाची बाब असली तरी मुंबईच्या दीड कोटी लोकसंख्येच्या विचार केला तर हा आकडा नगण्य आहे. मुंबईत तीन लाखांहून अधिक मालमत्ता आहेत. तसेच नवीन इमारतींचे बांधकाम करताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवणे संबंधित विकासकाला बंधनकारक आहे; मात्र काही भ्रष्ट अधिकारी चिरीमिरी घेत नियमातून पळवाट काढण्याचा मार्ग विकासकांना दाखवतात. त्यामुळेही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प आजही मुंबईत यशस्वी करणे शक्य झालेला नाही. यासाठी राजकीय, प्रशासकीय आणि मुंबईकरांची इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे.
आडव्या-उभ्या मुंबईचा विकास झपाट्याने होत असताना मूलभूत गरजांकडे आपणचं दुर्लक्ष करत आहोत. पाणी हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार अशी ओरड होते; परंतु ‘पाणी वाचवा, पाणी साठवा’ अशी ओरड कोणीही करताना दिसत नाही. मला मिळालं म्हणजे विषय संपला, असा गोड गैरसमज आता वाढू लागला आहे. कमी दाबाने पाणीपुरवठा, पाणीच येत नाही, गढूळ पाणीपुरवठा अशा विविध कारणांमुळे मुंबईत पाण्याची ओरड सुरूच असते. भविष्यात वातावरणातील जलदगतीने होणारे वातावरणीय बदल यामुळे दिलेल्या वेळेत पावसाचे आगमन होत नाही. भविष्यात अनेक बदल घडतील; पण पिण्याचे पाणी हे आपले जीवन आहे. पाणी नाही तर जीवन नाही, ही भीती मनाशी बाळगत पुढील उपाययोजना करण्यासाठी पाऊल उचलले तर अन् तरच आपले अस्तित्व टिकेल, हेही तितकेच खरे.
२०१८ मध्येही पावसाच्या नाराजीमुळे मुंबईत पिण्याच्या पाण्यासाठी आणीबाणीची परिस्थिती ओढावली होती. २०२०मध्येही धरणक्षेत्रात वरुणराजाने पाठ फिरवल्याने धरणातील पाण्याच्या पातळीने तळ गाठला होता. त्यावेळी १५ टक्के पाणीकपात लागू केली होती. भविष्यात पाणीकपातीचा सामना वारंवार करावा लागू शकतो. त्यामुळे आतापासून पिण्याव्यतिरिक्त पाण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवणे गरजेचे असून भविष्यात हा प्रकल्प राबवला तर मुंबईतील पाणीप्रश्नावर थोडासा दिलासा मिळेल.
