रेनवॉटर हार्वेस्टिंग कागदावरच; पाण्याची टंचाई असताना पालिकेसह सोसायट्यांची उदासीनता

वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीत वाढ होत आहे. पिण्याच्या पाण्याची नवीन स्त्रोताचा शोध घेतला जात आहे.
रेनवॉटर हार्वेस्टिंग कागदावरच; पाण्याची टंचाई असताना पालिकेसह सोसायट्यांची उदासीनता

गिरीश चित्रे /मुंबई : पाणी अनमोल आहे, गेल्या काही वर्षांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली आहे. त्यामुळे भविष्यात पाण्याची गरज लक्षात घेता पाण्याच्या बचतीसाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना अंमलात आणली. मात्र १७ वर्षांनंतरही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजनेची अंमलबजावणी करण्याकडे सोसायटीसह पालिकेची उदासीनता दिसून येते. १७ वर्षांत फक्त १,१०० इमारती व सोसायटीत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, तर ५० हजारांहून अधिक इमारतीत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना कागदावरच आहे.

वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीत वाढ होत आहे. पिण्याच्या पाण्याची नवीन स्त्रोताचा शोध घेतला जात आहे. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि पिण्याव्यतिरिक्त पाण्याच्या वापरासाठी २००२ मध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना अंमलात आणली, तर २००७ मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना कार्यान्वित करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाने दिले; मात्र विकासक व सोसायटीच्या मागणीनंतर ही अट शिथिल करत ३०० स्क्वेअर मीटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या जागेवर ही योजना राबवणे पालिकेने सक्तीचे केले; मात्र २००७ मध्ये पालिकेने यात सुधारणा करत ५०० स्क्वेअर मीटर व त्यापेक्षा अधिक जागेत ही योजना राबवण्याचा नियम करण्यात आला. यावेळी या योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सोसायट्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला; मात्र पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केल्याने कारवाई थंडबस्त्यात गेली. त्यामुळे ही योजना अल्पावधीतच बारगळली. परंतु २०१२ मध्ये यावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेशही त्यावेळच्या महापौरांनी दिले होते; मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे पालिकाच उदासीन असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

फक्त १,१०० ठिकाणी अंमलबजावणी!

२००७ ते मे २०२३पर्यंत मुंबई शहर व दोन्ही उपनगरात मिळून ११०० ठिकाणी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना कार्यान्वित करण्यात आल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in