एस. बालकृष्णन-देवश्री भुजबळ/मुंबई
‘अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण हातात हात घालून चालू शकत नाहीत. आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या हव्यासापोटी भारत सरकारने पर्यावरणाचे नुकसान केले आहे,’ असे प्रतिपादन पर्यावरणवादी राजेंद्र सिंह यांनी केले.
राजेंद्र सिंह हे रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते असून त्यांना भारताचे ‘जलपुरुष’ म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी शनिवारी ‘फ्री प्रेस जर्नल-नवशक्ति’च्या कार्यालयाला भेट देऊन देशातील पर्यावरणीय प्रश्नांवर संवाद साधला.
प्रश्न : तुम्ही पाणी, जमीन आणि जंगल वाचवण्याबद्दल बोलता. सध्या भारतातील एकूण पर्यावरणीय स्थिती काय आहे?
राजेंद्र सिंह : अलीकडच्या वर्षांत पाणी, जमीन आणि जंगलाची जेवढी हानी झाली आहे, तेवढी भारताच्या इतिहासात कधीही झाली नव्हती. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपली सरकारे आर्थिक पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देतात. अर्थव्यवस्था ही पर्यावरणाच्या विरुद्ध आहे. पूर्वी दोन्हीमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जात असे आणि विकासाला ‘प्रकृती’ व ‘संस्कृती’ मानले जात असे. मात्र, आजकाल विकासाची कामेच मुळी लोक, गावे आणि निसर्गाचा विनाश करून सुरू होतात. आर्थिक विकासाच्या हव्यासामुळे आपण निसर्गाचा विचार करणे सोडून दिले आहे.
प्रश्न : निसर्गाचा विनाश आणि विस्थापनाचे भारतावर काय परिणाम झाले आहेत?
राजेंद्र सिंह : दुष्काळ आणि महापुराच्या घटना वाढल्या आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा केवळ कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांत दुष्काळ पडत असे, पण आता १७ राज्यांना त्याचा फटका बसतोय. पूर्वी बिहार, ओदिशा आणि पश्चिम बंगालसह केवळ चार राज्यांत पूर येत असे, आता ही संख्या नऊ झाली आहे. पूर्वी दुष्काळी राज्य म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आता दरवर्षी महापुराचा सामना करत आहे. हा हवामान बदल आणि ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चाच परिणाम आहे.
प्रश्न : मुंबईच्या विकासापूर्वी येथे अनेक नद्या होत्या, ज्यातून पावसाचे पाणी नैसर्गिकरीत्या वाहून जात असे. पण आता नैसर्गिक निचरा होणारे मार्गच बुजवले गेले आहेत.
राजेंद्र सिंह : मुळात मुंबई हे पाच नद्यांचे शहर होते. पण आता सर्व नद्यांचे ‘नाले’ झाले आहेत. नद्यांचे नाल्यांत होणारे हे रूपांतर आपले पर्यावरण कोणत्या दिशेला जात आहे हे दर्शवते. यासाठी समाजापेक्षा आपली सरकारे अधिक जबाबदार आहेत.
प्रश्न : पर्यावरण संवर्धनासाठी अनेक कायदे आहेत, राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) आहे. तरीही संवर्धन कठीण का होत आहे?
राजेंद्र सिंह : भारत सरकार आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन करत नाही. आपल्याकडे कलम २१ आहे जे ‘जीवनाचा अधिकार’ देते आणि कलम ‘४८अ’ आहे जे राज्याला पर्यावरण संरक्षण आणि वन्यजीव रक्षणाचे निर्देश देते. परंतु सरकारने प्रशासकीय व्याख्याच बदलून टाकल्या आहेत. ते समित्या स्थापन करतात, ज्या केवळ अहवाल सादर करतात. जर भारताला पर्यावरण वाचवायचे असेल, तर आपल्याला आपल्या कर्तव्यांची जाणीव करून ती अंमलात आणावी लागतील. अरवली डोंगररांगांबाबतचा निकाल हे याचे ताजे उदाहरण आहे.
प्रश्न : अरवली डोंगररांगांच्या प्रकरणाची सध्याची स्थिती काय आहे?
राजेंद्र सिंह : अरवली वाचवली जाईल. डोंगररांगांची व्याख्या बदलणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. अरवलीच्या बाबतीत निर्माण झालेले संकट हे घटनात्मक संकट आणि अपमान होता. पण जेव्हा सरकार आणि सरन्यायाधीशांनी अरवली वाचवण्यासाठी जनतेचा रोष पाहिला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आम्ही आमची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडू. सध्या डोंगर वाचवण्यासाठी कोणताही कायदा नाही, पण आम्ही नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. अरवलीचे लोक शांत बसणार नाहीत, ते सत्याग्रहासाठी तयार आहेत. ही लढाई केवळ न्यायालयापुरती मर्यादित नसून ती ‘लोकशक्ती’ बनेल.
प्रश्न : अंदमान-निकोबारमधील ‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्पासाठी लाखो झाडे तोडली जाणार आहेत. यावर तुमचे काय मत आहे?
राजेंद्र सिंह : मी कोणत्याही सरकारच्या विरोधात नाही. पण वस्तुस्थिती ही आहे की वर्तमान सरकार विकासाच्या नावाखाली आपत्ती निर्माण करत आहे. सरकारला केवळ आर्थिक पायाभूत सुविधा समोर आणायच्या आहेत; त्यांना निसर्ग, नद्या, समुद्र आणि डोंगर यांच्या नुकसानीची पर्वा नाही.
प्रश्न : भारतातील तरुणांना तुम्ही काय संदेश द्याल?
राजेंद्र सिंह : मला तरुण नागरिकांना आवाहन करायचे आहे की, जर तुम्हाला निसर्गात शांतता हवी असेल, तर पर्यावरण संवर्धनासाठी काम सुरू करा. जर तुम्हाला जगण्यासाठी शुद्ध पाणी आणि हवा हवी असेल, तर पर्यावरण वाचवा.
