मुंबई : टाटा समूहाची मुख्य कंपनी असलेल्या 'टाटा सन्स'च्या आयपीओ प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळाले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने खबरदारीचा उपाय म्हणून उच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट याचिका' दाखल केली आहे. जर टाटा सन्स किंवा इतर कोणत्याही घटकाने आरबीआयच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले, तर कोणतीही स्थगिती देण्यापूर्वी आरबीआयची बाजू ऐकून घेतली जावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
टाटा सन्सने आपला 'प्रमाणपत्र नोंदणी' परवाना स्वेच्छेने आरबीआयकडे सुपूर्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. टाटा सन्सला स्वतःला 'अनरजिस्टर्ड कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' म्हणून घोषित करायचे होते. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक बाजारात सूचीबद्ध व्हावे लागणार नाही. मात्र, आरबीआयने हा अर्ज फेटाळून लावला.
आरबीआयच्या नियमांनुसार, टाटा सन्स ही उच्च पातळीवरील कंपनी आहे, त्यामुळे कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे बंधनकारक आहे, असे आरबीआयने म्हटले होते. याशिवाय आयपीओ आणण्यावरून टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्तांमध्येच मतभेद आहेत. टाटा सन्सने खासगी कंपनी म्हणूनच राहावे, असे नोएल टाटा यांचे मत आहे तर वेणू श्रीनिवासन यांनी भूमिका बदलत आयपीओ आणण्याला पाठिंबा दिला आहे. हा संपूर्ण वाद सुरू असतानाच आरबीआयने न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल केली.
