देशातील नागरी सहकारी बँकांचे त्यांच्याकडील एकूण ठेवींनुसार चार प्रकारात वर्गीकरण करुन स्वतंत्र नियमांद्वारे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या यंदा १९ जुलैच्या परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सर्व पगारदार बँका व रु.१०० कोटींच्या आत ठेवी असणाऱ्या बँका, रु.१०० कोटी ते रु.१०००कोटी, रु.१०००कोटी ते रु.१०,००० कोटी आणि रुपये दहा हजार कोटींच्या पुढे ठेवी असणाऱ्या बँका असे नागरी सहकारी बँकांचे चार प्रवर्ग केले असून त्यांच्यावरील नियंत्रणासाठी चार वेगवेगळी नियमावली प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले, अशी माहिती दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन लि.चे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी निवेदनात दिली आहे.
पहिल्या प्रवर्गातील ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र फक्त एकाच जिल्ह्यापुरते आहे अशा बँकांचे नक्त मूल्य हे कमीत कमी रु. २ कोटी व याच प्रवर्गातील इतर नागरी सहकारी बँकांसाठी किमान रु. ५ कोटी इतके नक्त मूल्य असणे आवश्यक आहे. ज्या बँका सदर पात्रता निकषांचे पालन करणार नाहीत, त्यांना पहिल्या ३ वर्षांत पात्रतेच्या ५० टक्के नक्त मूल्य व त्यापुढील २ वर्षात उर्वरित नक्त मूल्य असे एकूण ५ वर्षात आवश्यक ते नक्त मूल्य उभे करावे लागणार आहे. अन्यथा साहजिकच त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
