मुंबई : वाढती महागाई आणि घसरणारा रुपया यामुळे धोरणात्मक बदलाची गरज भासल्याने रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी प्रमुख व्याजदर २५ बेसिस पॉईंट्सने वाढवून ५.५० टक्क्यांवर नेला. जवळपास चार वर्षांमधील ही पहिलीच दरवाढ असून आणखी दरवाढ होण्याचे संकेतही दिले आहेत. डिसेंबर २०२४ मध्ये गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरची ही पहिलीच दरवाढ असून, सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीने रेपो दर वाढवण्याच्या बाजूने एकमुखाने मतदान केले.
कमी मान्सूनचा धोका
मध्यवर्ती बँकेने असा इशारा दिला की, कमी मान्सून पाऊस, भू-राजकीय तणाव, उच्च वस्तूंचे भाव, व्यापारी संघर्ष आणि कडक जागतिक आर्थिक परिस्थिती यामुळे आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
आरबीआयने स्पष्ट केले की, चलनविषयक धोरण पुरवठ्यातील अडथळ्यांवर थेट उपाय करू शकत नाही. परंतु महागाईच्या अपेक्षा आणि कॉर्पोरेट किंमत धोरणाद्वारे ते त्यांना रुजण्यापासून रोखू शकते, असे म्हटले आहे.
आव्हान कायम
मध्यवर्ती बँकेचे धोरणात्मक परिवर्तन हे वाढत्या व्यापक महागाईच्या धक्क्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि मजबूत देशांतर्गत वाढ टिकवून ठेवणे यांच्यातील समतोल साधणारे आहे.
जागतिक घडामोडी
पश्चिम आशियातील संघर्ष, उच्च बॉन्ड यील्ड, व्यापारातील अनिश्चितता आणि एआय-स्टॉक मूल्यांकनात तीव्र करेक्शन होण्याचा धोका यांमुळे जागतिक धोकेदेखील तीव्र झाले आहेत, असे आरबीआयने नमूद केले.
द्वैमासिक पतधोरण आढावा
रिझर्व्ह बँकेच्या 'पतधोरण समिती'च्या गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केलेल्या ऑक्टोबरच्या द्वैमासिक पतधोरणातील मुख्य बाबी :
रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ; नवा रेपो दर ५.५ टक्क्यांवर
फेब्रुवारी २०२३ नंतरची पहिलीच व्याजदर वाढ
जवळपास चार वर्षांनंतर केलेली ही पहिलीच वाढ होती.
आर्थिक वर्ष २०२७ साठी जीडीपी वाढ अंदाज ७.१ टक्के
आर्थिक वर्ष २०२७ साठी महागाईचा अंदाज ५.२ टक्के
व्याजदर वाढविण्याचा समितीचा एकमताने निर्णय
पतधोरण समितीची टप्प्याटप्प्याने कडक धोरणाची भूमिका
भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत लवचिक धोरण
पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांचा परिणाम होणार
पतधोरण समितीची पुढील बैठक २ ते ४ डिसेंबरमध्ये होणार
पुढील द्वैमासिक पतधोरण आढावा ४ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे.
