मुंबई : चेंबूर येथील राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर (आरसीएफ) प्रकल्पातून सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या वायू गळतीप्रकरणी राज्य सरकारने हात झटकले. असा कोणताही प्रकार झालाच नाही, असा दावा सरकारने केला. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
न्यायिक अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला अहवाल आणि वृत्तपत्रमध्ये प्रसिद्ध झालेली वृत्त खोटे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. चेंबूर येथील राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर (आरसीएफ) प्रकल्पातून झालेल्या वायू गळतीबाबत वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची हायकोर्टाने स्वतःहून दखल घेत सुमोटो यांची दाखल करू घेतली. तसेच वायू गळतीच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने विधि सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना या परिसरांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.
परिसरातील रहिवाशांना उलट्या, जळजळ
विधि सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी या संबंधी अहवाल सादर केला. या अहवालात प्रकल्पातील गॅस गळतीच्या घटनेमुळे आजबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांना मळमळणे, उलट्या, श्वास घेण्यास त्रास होणे, डोळ्यांची व त्वचेची जळजळ होणे आणि अन्य त्रास सहन करावा लागला. काहींना रुग्णालयात दाखल करावे लागले, असे स्पष्ट करण्यात आले. असताना राज्य सरकारने मात्र हात झटकत असा प्रकार घडलाच नसल्याचा दावा केला. प्रकल्पांतील कंपन्यांची आम्ही पाहणी केली असता वायू गळती झाली नसल्याचे आढळून आले, असा दावा राज्याचे अडव्होकेट जनरल मिलिंद साठ्ये यांनी केला तसेच याबाबतची वृत्त चुकीची असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला.
प्रसारमाध्यमे बेजबाबदार आहेत का?
या युक्तिवादातून केलेल्या दाव्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. प्राधिकरण अधिकाऱ्यांचा अहवाल आणि वृत्तपत्रातील वृत्त खोटी आहेत का? एवढ्या बेजबाबदारपणे अशा घटनांचे वृत्तांकन करतील का, असे प्रश्न उपस्थित करत वायू गळतीच्या घंटनाबाबतची वृत्ते चुकीची असल्याचे सिद्ध करा. आम्ही त्या वृत्तपत्रांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली.
