मुंबई : राज्यातील कनिष्ट न्यायालयातील न्यायाधिशांची ३२११ पदे आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या ११०६४ पदांना दोन आठवड्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकित मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या १० दिवसात जीआर काढला जाईल आणि लवकरात लवकर ही पदे भरली जातील, अशी हमी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली.
चार वर्षांपूवी हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्यातील कनिष्ट न्यायालयात न्यायाधिशांची संख्या कमी असल्याचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. १ लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ १० न्यायाधीशांची पदे मंजूर होती. ती वाढवून एक लाख लोकसंख्येला ५० न्यायाधीश अशी ८६७ पदे नव्याने तयार करून ती तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तसा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवावा, असेही बजावले होते.
हायकोर्टाच्या प्रशासनाने २०१८ मध्ये प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र राज्य सरकाने गेल्या चार वर्षांत त्याला मंजुरी दिली नाही. अखेर महाराष्ट राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या शिखर संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी राज्य सरकारचे मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह कायदा आणि विधी खात्याचे प्रधान सचिव नीरज धोटे यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि मंजुषा देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेत या पदांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यांनतर मनुष्यबळ आणि मुलभूत सुविधांची सबब सांगू नका. पाच जानेवारीपूर्वी मंत्रिमंडळात मंजुरीचा निर्णय घ्या, असे सक्त आदेश दिले होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदांना मंजुरी
सोमवारी सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील प्रियदर्शन काकडे यांनी १० जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती न्यायालयात देताना येत्या १० दिवसात त्यानुसार शासन अध्यादेश (जीआर) काढला जाईल, अशी हमी दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
