मुंबई : मुंबईतील रस्ते सिमेंट क्राँकिटचे करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात कंत्राट देण्यात आले. मात्र ११ महिने उलटले तरी मुंबई शहरातील सिमेंट क्राँकिटचे रस्ते करणाऱ्या कंत्राटदाराने पाठ फिरवली. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराला ५२ कोटींचा दंड आकारण्यात आला असून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवत तीन आठवड्यात वर्क ऑर्डर देण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेचे आयुक्त डॉ इक्बाल सिंग चहल यांनी दिली. दरम्यान, ११ महिने उलटले तरी कामास सुरुवात न करणाऱ्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी आयुक्तांकडे केल्याचे कुलाबा येथील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी सांगितले.
मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी एक हजार किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट क्राँकिटचे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोव्हेंबर महिन्यात मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर सिमेंट क्राँकिटचे रस्ते करण्यासाठी ६,००० कोटींचे कंत्राट पाच कंत्राटदारांना जानेवारी महिन्यात देण्यात आले. मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरात सिमेंट क्राँकिटचे रस्ते करण्यास सुरुवात झाली. मात्र मुंबई शहरातील रस्ते सिमेंट क्राँकिटचे करण्यास कंत्राटदाराने पाठ फिरवली. ‘शहरातील रस्ते सिमेंट क्राँकिटचे करण्याकडे पालिकेचे दुर्लक्ष,’ अशी टीका मुंबई महापालिकेवर झाली आणि संबंधित कंत्राटदाराची चौकशी लावली. मात्र संबंधित कंत्राटदार चौकशीला गैरहजर राहिल्याने कंत्राट रद्द करत ५२ कोटींचा दंड आकारण्यात आल्याचे आयुक्त डॉ इक्बाल सिंग चहल यांनी सांगितले.
शहरातील रस्ते सिमेंट क्राँकिटचे करण्यास पाठ फिरवलेल्या कंत्राटदाराला केवळ मुंबईतीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील सर्व विभागांमध्ये कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले पाहिजे. पालिकेने कंत्राटदाराकडून ५२ कोटी रुपयांची दंडाची रक्कम तातडीने वसूल करण्यास सुरुवात करावी. तसेच कंत्राटदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल करत फौजदारी चौकशी सुरू करावी, असे पत्र आयुक्तांना दिल्याचे मकरंद नार्वेकर म्हणाले.
