“मुंबई विमानतळावर असलेल्या झोपड्यांचे ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’द्वारे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येईल,” असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत याबाबतच्या चर्चेच्या वेळी जाहीर केले. “झोपड्यांच्या पुनर्वसनानंतर उर्वरित मोकळी झालेली जमीन ही विमानतळाच्या ताब्यात देण्यात येईल,” असेही त्यांनी सांगितले.
“झोपड्यांनी जागा व्यापल्याने मुंबई विमानतळाचे विस्तारीकरण कठीण बनले आहे. सध्या कामकाजात्मकदृष्ट्या विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात ताण पडत असून, या विमानतळाचे विस्तारीकरण गरजेचे बनले आहे. त्यासाठी विमानतळाच्या मालकीची जागा मोकळी करणे आवश्यक आहे; पण विमानतळाच्या जागेवरील बऱ्याच मोठ्या भागावर झोपड्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी व विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी विमानतळाच्या जागेवरील झोपड्यांचे क्लस्टर डेव्हलपमेंटद्वारे पुनर्वसन करण्यात येईल व याद्वारे मोकळी झालेली जागा विमानतळाकडे सुपूर्द करण्यात येईल,” असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. कोणत्या झोपड्यांचा प्रथम पुनर्विकास करण्यात येईल व किती मोकळी जागा मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि.कडे (एमआयएएल) हस्तांतरित करण्यात येईल, हे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले नाही. दऱम्यान, गृहनिर्माण खात्याच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार ‘एमआयएएल’ व ‘एअरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया’शी चर्चा करून कोणत्या झोपड्यांचे प्रथम पुनर्वसन करायचे हे ठरवेल. सध्या विमानतळाच्या एकूण १८७५ एकर जागेपैकी २७१ एकर जागेवर ८० हजार झोपड्या असून झोपड्यांच्या पुनर्वसन योजनेनंतर विमानतळाची २०० एकर जागा विमानतळ व व्यावसायिक विकासासाठी उपलब्ध होईल, असे सांगण्यात आले.
