मुंबई : जिओने ज्याप्रमाणे देशात मोबाईल डेटा क्रांती घडवून आणली, त्याच धर्तीवर रिलायन्स या दशकाच्या अखेरीस कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय तंत्रज्ञानाचा खर्च कमालीचा कमी करून ते प्रत्येक भारतीयासाठी अत्यंत परवडणारे बनवणार आहे, अशी घोषणा जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आकाश अंबानी यांनी शुक्रवारी केली.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत बोलताना त्यांनी सांगितले की, रिलायन्स हे तंत्रज्ञान भारतासाठी आणि भारताद्वारे विकसित करत असून, भविष्यात ते संपूर्ण जगाला सेवा देईल.
सध्या देशात या आधुनिक तंत्रज्ञानापुढील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संगणकीय प्रक्रियेची कमतरता आणि त्याचा प्रचंड खर्च आहे. हे आव्हान दूर करण्यासाठी कंपनी गुजरातच्या जामनगर येथे भारताचा स्वतःचा सार्वभौम तांत्रिक कणा उभारत आहे.
दूरसंचारनंतर अवकाश क्षेत्रात शिरकाव
दूरसंचार क्षेत्रात जमिनीवर आघाडी मिळवल्यानंतर आता ही कंपनी आकाशातून थेट संपर्क यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. स्वतःच्या देशांतर्गत दळणवळण उपग्रहांच्या माध्यमातून अंतराळातील संपर्क क्षेत्रात मोठी कामगिरी करण्याचा कंपनीचा मानस असल्याचे जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आकाश अंबानी यांनी शुक्रवारी सांगितले. सध्या या क्षेत्रात प्रामुख्याने परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत बोलताना आकाश अंबानी यांनी कंपनीच्या नवीन उपग्रहाधारित धोरणाची माहिती दिली. देशातील अत्यंत दुर्गम गावे, बेटांवरील समुदाय आणि सीमावर्ती भागातील चौक्या जिथे अजूनही पारंपरिक जाळे पोहोचू शकलेले नाही, त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे. यासाठी कंपनी भारतासाठी पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत फिरणाऱ्या स्वतःच्या सार्वभौम उपग्रहांच्या समूहाची निर्मिती करण्यावर विचार करत आहे, अशी घोषणा अंबानी यांनी केली.
हरित ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार
रिलायन्स इंडस्ट्रीजने देशाचे परकीय ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जा, बॅटरी, प्रगत रसायने, पर्यायी इंधनांमधील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे, अशी घोषणा कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी बैठकीत केली.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोरण
भारताला सध्या ऊर्जा गरजांसाठी ७० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात परकीय स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. हे केवळ खर्चिक नसून यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकीय अस्थिरतेचा फटका बसण्याचा धोका असतो. हे दूर करण्यासाठी कंपनीने खालील क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक योजना आखली आहे.
रिलायन्स कन्झ्युमरचे एक लाख कोटींचे महसुली ध्येय
रिलायन्स इंडस्ट्रीजला आपली दैनंदिन ग्राहक उत्पादने बनवणारी उपकंपनी रिलायन्स कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड पुढील चार वर्षांत म्हणजेच २०३० पर्यंत १ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचा टप्पा पार करेल अशी अपेक्षा आहे. देशातील सर्वात मोठ्या ग्राहक उत्पादन कंपन्यांपैकी एक म्हणून उदयास येण्याचा कंपनीचा मानस असल्याचे रिलायन्स रिटेलच्या संचालिका ईशा अंबानी यांनी शुक्रवारी सांगितले.
कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत भागधारकांना संबोधित करताना ईशा अंबानी यांनी सांगितले की, ही कंपनी देशाच्या इतिहासातील सर्वात वेगाने वाढणारे ग्राहक उत्पादन व्यासपीठ ठरली आहे.
कंपनीने २२,००० कोटी रुपयांचा एकूण महसूल मिळवला असून वार्षिक स्तरावर यात दुप्पट वाढ झाली आहे.
इतर कंपन्यांना जो टप्पा गाठण्यासाठी अनेक दशके लागली, तो या कंपनीने अवघ्या चार वर्षांत साध्य केला आहे. सध्या कंपनीची उत्पादने निर्यात आणि व्यावसायिक माध्यमांतून ४० हून अधिक देशांमध्ये उपलब्ध आहेत.
सध्या जागतिक स्तरावरील राजकीय आणि भौगोलिक अनिश्चिततेमुळे कच्चा माल आणि बांधणीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. तसेच जागतिक पुरवठा साखळीवरही याचा परिणाम झाला आहे.
रिलायन्स रिटेल उत्पादन, निर्यातीसाठी व्यासपीठ उभारणार
रिलायन्स इंडस्ट्रीज विकासाचा पुढील टप्पा गाठण्यासाठी प्रगत उत्पादन आणि निर्यात व्यासपीठे तयार करत आहे. ग्राहक उत्पादनांची परिसंस्था मजबूत करणे आणि जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी शुक्रवारी सांगितले.
रिलायन्स रिटेल आणि ग्राहक उत्पादन कंपनी यांच्या दरम्यान हे दोन नवीन प्रगतीशील मार्ग जोडले जातील, जे कंपनीच्या प्रवासातील एक मोठे पाऊल ठरेल, असे त्यांनी कंपनीच्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत नमूद केले.
कंपनी पेये आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसोबतच आता अत्यंत असंघटित असलेल्या ताजी फळे आणि भाज्यांच्या क्षेत्रात उत्पादन व्यासपीठ उभारत आहे.
या क्षेत्रात अन्नाची नासाडी रोखणे, स्वच्छता राखणे आणि उच्च सुरक्षा मानके पाळण्याची तातडीची गरज आहे.
कंपनी आपली खरेदी क्षमता, शीतगृहांची साखळी व वितरण व्यवस्थेचा वापर करून या क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करेल.
यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळेल, दुकानदारांना खात्रीशीर पुरवठा होईल आणि प्रत्येक कुटुंबाला वाजवी दरात ताजे अन्न मिळेल.
