आशीष सिंह/मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने मंगळवारी उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या मुंबई व इंदूर येथे सहा ठिकाणी छापे टाकले. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) मोडीत काढून बेकायदेशीर परदेशी रकमेच्या पाठवणीच्या आरोपांच्या तपासासाठी ही कारवाई केली, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
स्रोतांच्या माहितीनुसार, सध्याची ‘फेमा’ झडती ही या जयपूर–रिंगरोड टोल रोडशी निगडित आहेत. हा रस्ता रिलायन्स इन्फ्राच्या जेआर टोल रोड प्रा. लिमिटेड या सहाय्यक कंपनीकडून चालवला जातो.
ईडी सध्या २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेसोबतच्या व्यवहारांची चौकशी करत आहे. परदेशात अनधिकृत रकमेची पाठवणी आणि फेमा नियमांचे पालन न करणे, असे आरोप आहेत. जून २०२५ मध्ये, या प्रकल्पासाठी रिलायन्स इन्फ्राने २७३ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले होते. हे कर्ज यापूर्वी बुडीत खाते म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते, ज्यात कंपनीने कॉर्पोरेट हमीदार म्हणून काम केले होते.
टोल रस्त्यासाठीचा ईपीसी करार पूर्णपणे देशांतर्गत आहेत. तरीही आंतर-व्यवहार किंवा इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट्सच्या माध्यमातून आरबीआयच्या मंजुरीशिवाय अप्रत्यक्षपणे निधी परदेशात पाठवला गेला का? याचा तपास अधिकारी करत आहेत.
रिलायन्स इन्फ्राने सांगितले की, या प्रकल्पात परकीय चलनाचा कोणताही संबंध नाही. कंपनी अधिकाऱ्यांशी पूर्ण सहकार्य करत आहे. तसेच त्यांच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
२०१० मध्ये कंपनीने जयपूर–रिंगस टोल रोडसाठी ‘ईपीसी’ करार प्रकाश अस्फाल्टिंग्स अँड टोल हायवेज यांना दिला होता. हा पूर्णपणे देशांतर्गत करार होता, ज्यात परकीय चलनाचा संबंध नव्हता. काम पूर्ण झाले आहे आणि आर इन्फ्राचा त्या कंत्राटदाराशी पुढील कोणताही संबंध नाही. गेल्या चार वर्षांपासून टोल रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाकडे आहे,” असे कंपनीने स्पष्ट केले.
