मुंबई : लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याअंतर्गत (पोक्सो) दाखल झालेल्या खटल्यात लैंगिक अत्याचाऱ्याची वादग्रस्त व्याख्या केल्यामुळे वादाच्या भोवाऱ्यात अडकलेल्या उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलासा दिला. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने पुष्पा गनेडीवाला यांनाही उच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायमूर्तींइतकेच निवृत्तीवेतन मिळण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला.
गनेडीवाला यांनी पोक्सो प्रकरणांत दिलेल्या निकालांवरून वाद झाल्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्यांची अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदावरून जिल्हा सत्र न्यायाधीश म्हणून पदावनती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी सेवानिवृत्ती स्वीकारून उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना लागू असलेले निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांसाठी पत्र व्यवहार केला. मात्र रजिस्टर जनरल यांनी तो अर्ज फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना लागू असलेले निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांसाठी पात्र नसल्याचे पत्र पाठविले.
त्या विरोधात जुलै २०२३ मध्ये गनेडीवाला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्तीवेतनाची मागणी करत विशिष्ट वय पूर्ण झाल्यानंतर आपण स्वेच्छेने निवृत्त झाल्याचा दावा केला.
याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय देताना नोव्हेंबर २०२२चा उच्च न्यायालय रजिस्टर जनरल यांचा पत्रव्यवहार रद्द केला आणि गनेडीवाला यांना फेब्रुवारी २०२२ पासून उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तींप्रमाणेच निवृत्तीवेतन मिळण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. गनेडीवाला यांना फेब्रुवारी २०२२ पासून निवृत्तीवेतन व्याजासह दोन महिन्यांच्या आत रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने रजिस्टर जनरल कार्यालयाला दिले.
