मुंबई : धारावीत बहुतेक वस्त्र व्यवसाय उंच मजल्यांवर कार्यरत आहेत, त्यामुळे ‘इन-सिटू’ (त्याच ठिकाणी) पुनर्विकासाचे लाभ त्यांना मिळत नाहीत. मात्र, सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे पात्र नसलेल्या व्यायसायिकांना धारावीतच कायम ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार आहे, असे डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले.
भारताचा वस्त्र उद्योग सध्या सुमारे ४४ अब्ज डॉलर्सचा असून तो २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. देशातील ७० टक्क्यांहून अधिक वस्त्र उत्पादन उद्योग असंघटित बाजारपेठांमधून चालतात आणि धारावी याला अपवाद नाही.
धारावीत सध्या सुमारे ३,५०० वस्त्र उद्योग कार्यरत असून जवळपास ७० टक्के उद्योग भाडे तत्वावर सुरू आहेत, त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पात्रता निकषांशी या उद्योगांचा मेळ बसत नाही. बहुतेक वस्त्र व्यवसाय धारावीत उंच मजल्यांवर कार्यरत आहेत, त्यामुळे ‘इन-सिटू’ (त्याच ठिकाणी) पुनर्विकासाचे लाभ त्यांना मिळत नाहीत. डीआरपी आणि एसआरएच्या नियमानुसार केवळ तळमजल्यावरीलच अधिकृत व्यावसायिक गाळेच पात्र मानले जातात.
धारावी वस्त्र उद्योग संघटनेचे सरचिटणीस कलीम अन्सारी यांनी सर्व व्यावसायिक धारक पात्र असोत वा अपात्र यांना धारावीत स्थान मिळाल्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, त्यांनी सरकारकडे संपूर्ण वस्त्र उद्योगासाठी एकत्रित व्यावसायिक जागेची मागणी केली आहे.
"पुनर्वसन इमारतींमध्ये राखीव असलेल्या १० टक्के व्यावसायिक जागांमध्ये भाडे तत्वावर व्यवसाय सुरू ठेवण्यास पात्र नसलेल्या उद्योग धारकांना ही परवानगी मिळणार आहे." - एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरपी
