मुंबई : सर्वसामान्य नागरिकांचे घरांचे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या योजनेसाठी लाभार्थी नोंदणी लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आता ३० ते ४५ चौरस मीटरपर्यंतचे ४५० चौरस फुटांची घरं उभारण्यात येणार आहे.
बीकेसी येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) दुसऱ्या टप्प्या संदर्भात कोकण विभागाची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेस प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०चे अभियान संचालक तथा राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेचे मुख्य अधिकारी अजित कवडे, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, म्हाडाचे मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे, म्हाडाचे वित्त नियंत्रक अजयसिंग पवार, गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव रवींद्र खेतले, वरिष्ठ सल्लागार मुकुल बापट, विभाग स्तरीय तसेच शहर स्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञ आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी कवडे म्हणाले की, शहरी भागातील गरजू लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वप्नातील हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, या सामाजिक जबाबदारीसाठी प्रत्येक विभाग स्तरीय, शहर स्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञ यांनी सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या टप्पा १ करिता एम.पी.आर. भरून लवकरात लवकर जियो टॅगिंग करावे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या टप्पा २ करिता तत्काळ लाभार्थी नोंदणी सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रचार अभियान राबविण्याचीही सूचना त्यांनी केली.
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ३० ते ४५ चौ.मी.पर्यंतची घरे बांधली जाणार आहेत. या घरांमध्ये शौचालय व इतर नागरी सुविधांचा समावेश असणार आहे. तसेच योजनेची अंमलबजावणी वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधकाम, भागीदारी तत्त्वावर परवडणारी घरे, भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरे आणि व्याज अनुदान योजना या चार प्रमुख घटकांद्वारे केली जाणार आहे.
सर्वसमावेशक नागरी सुविधा
घरकुलांसोबत पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, वीजपुरवठा अशा मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातील. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींसाठी आवश्यक रॅम्प आणि सुविधा, अंगणवाड्या, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी यंत्रणा, सौरऊर्जा प्रणाली आणि हरित क्षेत्रासाठी स्थानिक वृक्षांची लागवड या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
१४.७० लाख घरांपैकी केवळ ३.७९ लाख घरांचे काम पूर्ण
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २०१५ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. राज्यातील ३९९ शहरांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून आतापर्यंत १४.७० लाख घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी ३.७९ लाख घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे.
