मुंबई : प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेऱ्यासमोर बेताल विधान केल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले भाजप आमदार नितेश राणे यांना मुंबई हायकोर्टाने तूर्तास दिलासा दिला. राणे यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेची न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने दखल घेत राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवादींना नोटीसा जारी केल्या. तसेच पुढील सुनावणी होईपर्यंत राणे यांच्याविरोधात कोणतीही कडक कारवाई करू नये, असे निर्देश खंडपीठाने पोलिसांना दिले.
एका पत्रकार परिषदेत नितेश राणे यांनी दलित शब्द वापरून बौद्ध समाज बांधवांच्या भावना दुखावल्या. याबाबत अ‍ॅड. अमित कटारनवरे यांनी पनवेल सत्र न्यायालयात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. सी. शिंदे यांनी गंभीर दखल घेत नितेश राणे यांच्याविरुद्ध फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५६(३) अन्वये गुन्हा दाखल करून तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात नितेश राणे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारसह प्रतिवादींना नोटीसा बजावून भूमिका मांडण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी आठ आठवडे तहकूब ठेवली.
