धर्मेश ठक्कर/मुंबई
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मोक्का आरोपी शरद अग्रवाल यांनी खंडणीचे आरोप केल्याच्या प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि पोलीस उपायुक्त पराग मणेरे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात सीबीआयने गेल्या आठवड्यात ठाण्याच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. ९ कोटींची लाच मागितल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता.
या क्लोजर रिपोर्टमध्ये नमूद केले की, या प्रकरणाची भारतीय दंडसंहितेच्या विविध कलमांतर्गत सखोल चौकशी करण्यात आली. सर्व आरोपात ठोस पुरावे आढळले नाहीत. तक्रारदाराने केवळ तोंडी आरोप केला आहे. खंडणीच्या आरोपाचे समर्थन करण्यासाठी स्वतंत्र साक्षीदार या प्रकरणात नाहीत. तसेच तक्रारदाराच्या वेळ आणि हेतूबद्दल शंका निर्माण करणारी तक्रार दाखल करण्यासाठी पाच वर्षे उलटून गेल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये नोंदले गेले आहे.
परमबीर सिंह, पराग मणेरे, बिल्डर संजय पुनामिया व अग्रवाल अन्य जणांविरोधात ठाण्यातील मालमत्ता वादात तडजोड करायला ९ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. याबाबत जुलै २०२१ मध्ये खंडणीची तक्रार दाखल केली होती. हा गुन्हा नंतर सीबीआयकडे वर्ग केला.
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने कट केल्याचा आरोप करत परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले होते.
