मुंबई : गिरगाव-वैद्यवाडी येथील विठ्ठल-रखुमाई मंदिराला तुर्तास हात लावून नका, असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन लढा लढणाऱ्या गिरगावकरांना मंगळवारी अंशतः दिलासा दिला. विठ्ठल- रखुमाई मंदिर संवर्धनासाठी केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे दाद मागा व पुरातत्त्व विभागाच्या निर्णयानुसारच पुढील भूमिका घ्या, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने रहिवाशांना दिले. तसेच विकासकाला पुढील सहा महिने मंदिराला कुठल्याही प्रकारे धक्का लावण्यास मनाई केली.
गिरगाव येथील ठाकूरद्वार, वैद्यवाडी येथील तीन भुखंडाचा पुर्नविकास करण्यासाठी एकत्रीत करताना बिल्डर कुशार राज कोठारी यांनी २००७ मध्ये या मंदीराची जागा विकत घेऊन २०१० मध्ये मंदिराचे बांधकाम पाडण्यास सुरूवात केली. मंदिरासमोरील दिपमाळा काढण्याचा प्रयत्न केला त्याला विरोध करत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेत मंदीर जैसे थे स्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिल. तसेच रिट याचिका ही जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मंदिराची बिल्डरच्या ताब्यातून सुटका करून घेण्यासाठी गिरगावकरांनी न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला. यासंबंधी शैला गोरे व इतर रहिवाशांनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
रहिवाशांना विठ्ठल-रखुमाई मंदिराचे संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध असलेले सर्व पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. तर विकासकाने आक्षेप घेत ही याचिका जाणूनबुजून आसपासच्या चाळींचा पुनर्विकास खोळंबवण्यासाठी केल्याचा आरोप केला. तसेच मंदिर पुरातन असल्यासंबंधी पुराव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत राखून ठेवलेला निर्णय न्यायालयाने मंगळवारी जाहीर करताना खंडपीठाने गिरगावकरांना विठ्ठल-रखुमाई मंदिर हे पुरातत्व स्थळे कायद्यांतर्गत संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांना पुरातन विभागाकडे दाद मागण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत देताना तुर्तास मंदिराला हात लावून नका, असे स्पष्ट केले.
