मुंबई : गोवंडीतील जैववैद्यकीय प्रकल्पातील प्रदूषण करणारे यूनिट दोन वर्षात स्थालंतरित करून कार्यान्वित करा. तोपर्यंत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देखरेख ठेवून महिन्यातून एकदा प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करावी, असा आदेशच मुंबई हायकोर्टाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना याचिकाकर्त्यांच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीवर हरित लवादाकडे दाद मागण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढल्या.
गोवंडीतील जैववैद्यकीय प्रकल्प कोणत्याही पर्यावरणीय मंजुरी आणि प्रभाव मूल्यांकनाशिवाय २००९मध्ये सुरू करण्यात आला. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सार्वजनिक मतांचा विचार अथवा सल्लामसलत करण्यात आली नाही, असा दावा न्यू संग्राम वेल्फेअर सोसायटीने करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर एसएमएस एन्व्होक्लीन कंपनीने हायकोर्टात धाव घेऊन या आदेशाला स्थगिती मिळवली होती.
या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून हा प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करावा आणि परिसरापासून किमान ५०० मीटर दूर हलविण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका पुन्हा दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. झमन अली यांनी बाजू मांडली. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून हा प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करावा अशी विनंती केली. तसेच जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करण्यास एसएमएस एन्व्होक्लीन कंपनी अपयशी ठरली असल्याचा दावाही अली यांनी केला.
दरवर्षी ५ हजार नागरिकांना टीबीचे निदान
या जैववैद्यकीय प्रकल्पामुळे दरवर्षी किमान ४,५०० ते ५ हजार नागरिकांमध्ये क्षयरोगाचे (टीबी) निदान होते. गेल्या १० वर्षात २०१३ ते २०२२ या कालावधीत १८७७ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत नुकसान भरपाई देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र खंडपीठाने यासंबंधी हरित लवादाकडे दाद मागा, असा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिला.
