मुंबई : सीबीडी-बेलापूरमधील सर्वात मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी एक असलेली निलगिरी गार्डन्स तिच्या पुनर्विकासावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कन्व्हेयन्स डीडशिवाय पुनर्विकासासाठी जात असल्याचा आरोप सोसायटीतील रहिवाशांनी केला आहे.
कन्व्हेयन्स डीड दस्तावेज जमिनीची मालकी एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाकडे हस्तांतरित करते. सीबीडी-बेलापूर येथील आमरा मार्गावरील अपोलो हॉस्पिटलच्या बाजूला असलेल्या, २२ टॉवर सोसायटीमध्ये ४८० अपार्टमेंट, १० बंगले आणि २० व्यावसायिक आस्थापना आहेत. सोसायटीतील एका रहिवाशाच्या माहितीनुसार, पुनर्विकासासाठी जाण्याचा व्यवस्थापकीय समितीचा निर्णय नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे. “व्यवस्थापकीय समितीने सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी इच्छुक पक्षांकडून निविदा मागवल्या असून त्याबाबतची नोटीस काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित केली आहे. हे कायद्याच्या विरोधात आहे. सिडकोने याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे,’’ असे या रहिवाशाने सांगितले.
विशेष म्हणजे, व्यवस्थापकीय समितीने पुनर्विकासासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराचीही नियुक्ती केली आहे. “सोसायटीच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत या विषयावर चर्चा झाली. कन्व्हेयन्स डीड मिळाल्यावरच सोसायटी पुनर्विकासासाठी जाऊ शकते, असे या बैठकीशेवटी ठरवण्यात आले. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव त्याचवेळी नाकारण्यात आला होता,” असेही या रहिवाशाने सांगितले.
“व्यवस्थापकीय समिती हुकूमशाही पद्धतीने काम करत आहे. त्यांच्याकडून बहुसंख्य रहिवाशांच्या भावनांचा आदर राखला जात नाही. कन्व्हेयन्स डीडबद्दल त्यांना विचारल्यावर व्यवस्थापन समिती म्हणते की, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सर्वप्रथम कन्व्हेयन्स डीड मिळाल्याची खात्री करतील आणि नंतरच प्रकल्पाला सुरुवात करतील,” असेही एका रहिवशाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
सिडकोच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सोसायटीने आमच्याशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास आम्ही त्यांना लीज डीड देऊ शकतो, त्या आधारावर ते पुनर्विकासासाठी अर्ज करू शकतात. तथापि, सोसायटीने आजपर्यंत आमच्याशी संपर्क साधला नाही आणि जर ते कन्व्हेयन्स डीड न बाळगताच, पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार असतील तर ते बेकायदेशीर आहे.”
आम्ही ना निविदा मागवल्या आहेत, ना त्याबाबत कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. आमची प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर आहे, आमच्याकडे कन्व्हेयन्स डीड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे आहेत.
- जनार्दन देशमुख, सोसायटीचे सचिव
सोसायटीने आजपर्यंत आमच्याशी संपर्क साधला नाही आणि जर ते कन्व्हेयन्स डीड न बाळगताच, पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार असतील तर ते बेकायदेशीर आहे.”
-सिडको
