मुंबई : विकसित केलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना पाणीपुरवठा हा विकासकानेच करावा, असे मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी स्पष्ट केले. विकसित केलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना पीएमआरडीए तसेच ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठा करावा, अशी विनंती करणारी याचिका न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने निकाली काढताना विकासकाची मागणी फेटाळून लावली.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील खेड तालुक्यातील गावात मंत्रा रेसिडेंट्स एलएलपी या विकासकाने रहिवासी इमारतींचा प्रकल्प उभारला. प्रकल्पाचे ५० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले असून प्रकल्प डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्णत्वाकडे जाणार आहे. येथील सोसायटीला पाणी रोखण्यात आल्याने विकासकाने तसेच रहिवाशांनी पीएमआरडीए तसेच ग्रामपंचायतीविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
पीएमआरडीए तसेच ग्रामपंचायतीने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पीएमआरडीएच्या वतीने अ‍ॅड. रोहित सखदेव यांनी पीएमआरडीएच्या हद्दीतील विकासकाने रहिवाशांच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याची अट विकासकांना घालण्यात आली होती. विकासकानेही २०१८ साली पाण्याची व्यवस्था स्वत: करण्याबाबत हमी दिली होती, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर जिल्हापरिषद आणि चिंबळी व निघोज ग्रामपंचायतीच्या वतीने अ‍ॅड. संतराम टरले यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वतीने पाणीपुरवठा योजना राबवली जात आहे. हे काम ५० टक्के पूर्ण झाले असून डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण होईल. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाला पाणीपुरवठा केला जाईल. मात्र तूर्तास पाणीपुरवठा केला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली. याची दखल घेत खंडपीठाने विकासकाला दिलासा देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली.
