सिनेट निवडणुकीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करा ;भाजपची मागणी

सिनेट निवडणुकीतील गोंधळ थांबवण्यात विद्यापीठ प्रशासन अपयशी ठरले आहे
सिनेट निवडणुकीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करा
;भाजपची मागणी
Published on

मुंबई : मुंबई विद्यापीठ सिनेट निवडणुकीसाठी आर.एस. माळी समितीने मतदार यादी रद्द करण्याची शिफारस केल्यानंतर आणि मतदार नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागेल, असे सुचविले. या त्रूटीची जबाबदारी भाजपने शिवसेनेवर टाकली आहे.

विद्यापीठाच्या सिनेट मतदारयादीशी छेडछाड केल्याप्रकरणी शिवसेना (उबाठा) याच्याविरोधात मुंबई भाजप अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तर शिवसेनेच्या (शिंदे गट) नेत्या मनीषा कायंदे यांनी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली.

शेलार म्हणाले की, चौकशी समितीच्या अहवालात मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीच्या मतदार यादीतील शिवसेनेच्या (उबाठा) गटाच्या गैरकृत्याचा ठपका ठेवला आहे आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा संपूर्ण प्रकार संघटित आर्थिक गुन्हा आहे आणि त्यामुळे त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारदार व भाजप नेते आशीष शेलार यांनी केली.

"हा एक गंभीर गुन्हा आहे. ज्यात पैशांचा व्यवहार आहे. मतदार नोंदणी शुल्क एका क्रमांकावरून, एका बँक खात्यातून आणि एका एटीएममधून मतदारांना याची कल्पना न देता भरण्यात आले. तसेच, पैसे थेट ठेकेदाराच्या खात्यात गेले आहेत. विद्यापीठाच्या खात्यात हे पैसे गेले नाही. संपूर्ण गोंधळाबाबत सर्व पुरावेही आहेत, असे शेलार यांनी सांगितले. फौजदारी प्रकरणाव्यतिरिक्त, सरकारने या प्रकरणाची प्राप्तिकर खात्याच्या दृष्टीकोनातून चौकशी करावी. त्यांनी विद्यापीठात राजकारण आणून त्याची बदनामी केली. सिनेट निवडणुकीच्या मतदारयादीत घोटाळा म्हणजे गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे विद्यापीठाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी होणार आहे, असे शेलार म्हणाले.

सिनेट निवडणुकीतील गोंधळ थांबवण्यात विद्यापीठ प्रशासन अपयशी ठरले आहे. मतदान याद्यांमध्ये अनेक त्रूटी आहेत. एकाच आयपी अॅड्रेसवरून १४ हजाराहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. त्याचे नोंदणी शुल्कही भरले आहे. ४३७ फॉर्मसाठी एकाच कार्डने पैसे दिले. हे कसे शक्य आहे, याबाबत आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आम्ही न्यायालयात धाव घेतली, त्यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. विद्यापीठ प्रशासनानेही आता घोषणा केली आहे. परंतु, यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते," डॉ कायंदे म्हणाल्या.

logo
marathi.freepressjournal.in