प्रणाली लोटलीकर / मुंबई
मुलुंड येथील इएसआयएस रुग्णालयातील निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याने आपले निवृत्ती लाभ रोखल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेतली आहे. रुग्णालयातील कथित सरकारी निधीच्या गैरव्यवहारासंदर्भात संयुक्त विभागीय चौकशी (JDE) सुरू करण्यात झालेल्या विलंबाचा उल्लेख करत, त्यांनी आपली नियमित पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी यासारख्या निवृत्ती लाभांची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने याचिकेत नमूद केले की, ३१ मे २०२३ रोजी वैद्यकीय अधिकारी (गट अ) या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर देखील त्यांना कायदेशीर हक्क असलेले निवृत्ती लाभ मिळालेले नाहीत. ते जानेवारी २०११ ते जून २०१२ दरम्यान काही काळ वैद्यकीय अधीक्षक पदाचा अतिरिक्त कार्यभारही सांभाळत होते. अर्जदाराच्या समस्यांचे मूळ, २०११ ते २०१७ दरम्यान इएसआयएस रुग्णालयातील औषधांच्या १.६२ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात आहे. या प्रकरणात २०१८ मध्ये मुलुंड पोलीस ठाण्यात नऊ फार्मासिस्ट आणि दोन निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. न्यायाधिकरणाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना असेही निर्देश दिले की, मुलुंड ईएसआयएस रुग्णालयात अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या इतर नऊ सरकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित पेन्शन दिली जात आहे का याची माहिती द्यावी, जेणेकरून अर्जदाराशी भेदभाव झाला आहे का, हे ठरवता येईल.
न्यायाधिकरणाचे निरीक्षण
मुंबईतील ESIS महाराष्ट्र राज्याचे आयुक्त यांनी २४ जानेवारी रोजी संयुक्त विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा सुधारित प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, विभागीय चौकशी अद्याप सुरू न झाल्याने, अर्जदाराची नियमित पेन्शन रोखणे योग्य नाही, कारण ३१.०५.२०२३ पासून ती त्यांचा कायदेशीर अधिकार ठरतो.
