हजारो सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका, शिक्षिका रस्त्यावर उतरणार; शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी पेन्शनर्स असोसिएशनचा इशारा

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसह सुधारित निवृत्तीवेतन यासह विविध मागण्या तातडीने मान्य करा, नाहीतर मुंबई मनपाच्या खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळातून सेवानिवृत्त झालेल्या ६० ते ८५ या वयोगटातील हजारो मुख्याध्यापिका, शिक्षिका, लिपिक आणि सेविका कुटुंबीयांसोबत रस्त्यावर उतरू, असा इशारा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी पेन्शनर्स असोसिएशनने राज्य सरकारला दिला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ दिलेले आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार संपूर्ण थकबाकीसह सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन, उपदान, अंश राशीकरण यांचे लाभ दिलेले आहेत. त्याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेच्या खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना हे लाभ मिळावेत, यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून विविध माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु प्रशासनाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय या लाभांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. त्यांच्या संतापाचा कडेलोट करू नका, असाही इशारा असोसिएशनने दिला आहे.

वृद्ध बहिणींना वाऱ्यावर सोडू नका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आम्ही तुमच्या ज्येष्ठ आणि वयस्कर बहिणी आहोत की नाही, असा प्रश्न या हजारो महिला मुख्याध्यापिका, शिक्षिका विचारत आहेत. आमच्या हक्कांच्या लाभापासून महापालिका प्रशासनाने आम्हाला वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. महानगरपालिकेकडे पैसे नाहीत असे कारण देऊन या हजारो महिला कर्मचाऱ्याची लाखो रुपयाची थकबाकी प्रशासनाने प्रलंबित ठेवली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून शिक्षण सचिव, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण आयुक्त महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त शिक्षण, शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार करूनही न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे.