मुंबई : मुंबई महापालिकेत विविध पदांची जबाबदारी पार पाडणारे सेवानिवृत्त उल्हास महाले यांना उपायुक्तपदी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. करार पद्धतीने ही मुदतवाढ देण्यात आली असून राज्य सरकारने नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारने तसे पत्र पालिका आयुक्तांना पाठवले आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिकेत अनेक अनुभवी अभियंता असताना महाले यांच्यावर सरकार मेहरबान का, असा सवाल उपस्थित करत या निर्णयाविरोधात कायदेशीर सल्ला घेत, न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रमेश भुतेकर-देशमुख यांनी सांगितले.
उल्हास महाले हे ३१ जानेवारी २०२४ रोजी उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) या पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांची सेवा करार पद्धतीने एक वर्षांसाठी नियुक्ती करण्याची विनंती पालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला दोन महिन्यांपूर्वी एका पत्राद्वारे केली होती. त्यास म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनने विरोध केला होता. पालिकेत अनेक अभ्यासू आणि अनुभवी वरिष्ठ अभियंते असताना महाले यांच्यावर मेहरनजर कशासाठी, असा प्रश्न असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रमेश भुतेकर-देशमुख यांनी उपस्थित केला होता.
दरम्यान, महाले यांची अभियांत्रिकी विभागामध्ये सुमारे ३३ वर्षे सेवा झाली असून त्यांना अभियांत्रिकी सेवेचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. पालिकेत सध्या ५० ते ६० महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू असून ते ‘उपआयुक्त (पायाभूत सुविधा)’ यांच्या अखत्यारितील खात्यांमार्फत कार्यान्वित आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास साधारणत: १ ते ४ वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. महाले यांचे प्रशासकीय ज्ञान, प्रकल्पांवरील प्रभुत्व तसेच मागील ५ वर्षांची प्रतवारी विचारात घेता, त्यांच्या सेवेची पालिकेस नितांत आवश्यकता आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला पाठविलेल्या पत्रात केली होती.
