मुंबई : बेस्ट उपक्रमातून चालक, वाहक तसेच इतर पदांवर सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने अखेर मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निवृत्ती लाभ हे काही मालकाकडून मिळणारे बक्षीस नाही, तर हा कर्मचाऱ्यांचा हक्कच आहे, असे स्पष्ट करताना बेस्टची बससेवा तोट्यात आहे, असे सांगून जबाबदारी झटकू नका, अलीकडेच घेतलेल्या कर्जातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके द्या, असे आदेशच खंडपीठाने बेस्ट प्रशासनाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गेल्या नऊ वर्षांपासून कायदेशीर लढा देत असलेल्या बेस्टच्या १२७ निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देयकांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.
बेस्ट प्रशासनामधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन, ग्रॅच्युइटी व इतर थकीत देयकांसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर दीर्घ सुनावणी झाली.खंडपीठाने वेळोवेळी बेस्ट प्रशासनाला निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देयकांच्या प्रश्नाबाबत गांभीर्य दाखवण्याचे बजावले होते. अखेर याबाबत सक्त आदेश देत खंडपीठाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
मागील सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकीत देयकांपैकी आणखी ३५ टक्के रक्कम २८ फेब्रुवारीपूर्वी देण्याचे आदेश दिले होते. बेस्टने आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करीत महापालिकेकडून मदत मागितली होती. बेस्ट सध्या तोट्यात असून केवळ अनुदानावर अवलंबून आहे, असा दावा उच्च न्यायालयात केला होता. हा दावा मान्य करीतच खंडपीठाने बेस्टला अलीकडेच घेतलेल्या कर्जातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालय म्हणते...
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व वाहतूक अर्थात बेस्ट उपक्रमाने १२७ निवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित निवृत्ती देयके अलीकडे घेतलेल्या कर्ज तसेच अनुदानातून मिळालेल्या निधीचा वापर करून द्यावीत, या माध्यमातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देयकांचा प्रश्न निकाली काढावा. निवृत्ती लाभ हे काही मालकाकडून मिळणारे बक्षीस नाही, तर हा कर्मचाऱ्यांचा हक्कच आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने निर्णय देताना नोंदवले.
