वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलतर्फे भारतीय सोने बाजाराच्या सखोल विश्लेषणात्मक अभ्यासाचा भाग म्हणून ‘गोल्ड रिफायनिंग अॅण्ड रिसायकलिंग’ हा अहवाल सादर केला. भारतातील सोन्याची वाढती मागणी लक्षात घेता पुनर्वापर हा यापुढेही महत्त्वाचा मुद्दा असेल आणि काही काळानंतर आता स्थिरतेकडे वाटचाल करणाऱ्या रिफायनिंग क्षेत्रातही स्थिर गतीने प्रगती होईल, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतातील गोल्ड रिफायनिंग उद्योगाने लक्षणीय प्रगती अनुभवली आहे. सध्या भारत सोने पुनर्वापरात जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. २०१३ ते २०२१ या काळात भारतातील गोल्ड रिफायनिंगची क्षमता १५०० टनांनी (५०० टक्के) वाढली आहे. इतकेच नाही, मागील पाच वर्षांत देशातील एकूण सोन्याच्या पुरवठ्यातील ११ टक्के सोने ‘जुन्या सोन्या’तून आले आहे. सोन्याचा बदलणारा दर, भविष्यात दर वाढण्याचा अंदाज आणि व्यापक वित्तीय दृष्टिकोन यामुळे हा बदल दिसून येत आहे.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचे भारतातील रिजनल सीईओ सोमसुंदरम पीआर म्हणाले, “सराफा बाजारातील यापुढील बदलांमुळे जबाबदार सोर्सिंग, सोन्याच्या बार्सची निर्यात आणि जुन्या सोन्याचा सातत्याने पुरवठा झाल्यास एक स्पर्धात्मक रिफायनिंग हब म्हणून पुढे येण्याच्या क्षमता भारतीय बाजारपेठेत आहेत. स्थानिक रुपयाची किंमत आणि अर्थव्यवस्थेच्या चक्रावर अवलंबून असलेली देशांतर्गत पुनर्वापर बाजारपेठ ही आजही काहीशी असंघटित आहे. मात्र, सुधारित जीएमएस (गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम) सारख्या उपक्रमातून या बाजारपेठेला लाभ मिळालाय हवेत. सोन्याचा अधिशेषही मुख्य प्रवाहात यावा आणि सराफा बाजारातील उलाढालींमुळे लिक्विडिटी किंवा रोकडात रुपांतर करण्याची सुलभता वाढावी यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. आमच्या अहवालात हेसुद्धा नमूद करण्यात आले आहे की दागिने बाळगण्याचा कालावधी सातत्याने कमी होत आहे. कारण, तरुण ग्राहक वारंवार डिझाइन्स बदलू इच्छितात. या ट्रेंडमुळे पुनर्वापराचे प्रमाण वाढण्यात साह्य होणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, अधिक उत्पन्न आणि दमदार आर्थिक विकासामुळे थेट विक्रीचे प्रमाण कमी होईल आणि सोने थेट विकण्याऐवजी ते तारण म्हणून ठेवणे ग्राहकांसाठी अधिक सोयीचे असेल. त्यामुळेच, अधिक चांगले लाभ आणि सोने पुरवठा साखळीत अथपासून इतिपर्यंत तंत्रज्ञानावर आधारित पर्याय पुरवून संघटित पुनर्वापराला पाठबळ देणे आवश्यक आहे.”
मागील दशकभरात भारतातील सोने पुनर्वापराचे चित्र लक्षणीय प्रमाणात बदलले आहे. यातील अधिकृत कामे २०१३ मध्ये पाचहूनही कमी होती. तर, २०२१ मध्ये ही संख्या ३३ पर्यंत पोहोचली आहे.
