मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना विशेष ‘पीएमएलए’ कोर्टाने दिलासा देत कथित शिखर बँक घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. रोहित पवार गुरुवारी स्वत: कोर्टात सुनावणीसाठी गेले होते. रोहित पवार यांनी कोर्टात आपली बाजू मांडली. कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर रोहित पवार यांना २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर झाला.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणजे शिखर बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने बेकायदेशीर पद्धतीने अत्यल्प किमतीत आपल्या निकटवर्तीयांना आणि संबंधित खासगी कंपन्यांना विकले होते. या विक्रीत पारदर्शक प्रक्रिया आणि कायदेशीर औपचारिकता राबवण्यात आली नव्हती. रोहित पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी हे साखर कारखाने विकत घेताना संशयास्पद व्यवहार केल्याचा गुन्हे शाखेला संशय होता. त्यामुळे त्यांची चौकशी सुरू होती.
याच घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रोहित पवार आणि इतर काही व्यक्तींविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत मुंबईतील विशेष न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. महत्त्वाचे म्हणजे आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वीच ईडीने रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीची ५० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोच्या ठिकाणांसह विविध ठिकाणी छापे टाकले होते. राजकीय द्वेषातून आपल्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. अखेर या प्रकरणात आज रोहित पवारांना जामीन मंजूर झाला.
“राजकीय दबावाखाली असलेल्या ईडीने माझ्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले असले तरी या आरोपपत्रालाच माझा विरोध आहे. पण आता या प्रकरणाचा चेंडू न्यायालयाच्या कोर्टात आहे. खोट्या गुन्ह्यात अडकवणाऱ्या यंत्रणा जरी सरकारच्या हातचे बाहुले म्हणून काम करत असल्या तरी माझा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे, असे रोहित पवार यांनी जामीन मिळाल्यानंतर सांगितले. पहिल्या सुनावणीसाठी मुंबईत विशेष पीएमएलए न्यायालयात उपस्थित राहिलो असता, माझी सामाजिक प्रतिष्ठा आणि यापूर्वी ईडीला चौकशीकामी केलेले सहकार्य बघता, न्यायालयाने केवळ पीआर बॉण्ड घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच या गुन्ह्यात मला केवळ राजकीय द्वेषातून अडकवले असल्याने माझ्यासोबतच माझ्या बारामती ॲग्रो कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना यामध्ये आरोपी करू नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती, तीही न्यायालयाने मान्य केली, याबाबत न्यायालयाचे आणि योग्य पद्धतीने सत्य बाजू मांडल्याबद्दल माझ्या वकिलांचेही मनापासून आभार, असेही ते म्हणाले.
सरकारविरोधी आवाज कायम राहणार - रोहित पवार
मी सरकारविरोधात बोलत असल्याने सरकारने कितीही खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला तरी यापुढे सरकारसोबत हातमिळवणी करणार नाही आणि सरकारविरोधातील आवाजही बंदही होणार नाही, असे आव्हानच रोहित पवार यांनी सरकारला दिले.
