मुंबई : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काझी यांच्या १५ लाख रुपयांच्या लाचखोरी प्रकरणात अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. काझी यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे काझी यांच्यावरील लाचखोरीच्या गंभीर आरोपांची सखोल चौकशी होणार आहे.
कुर्ला येथील मालमत्तेशी संबंधित व्यावसायिक खटल्यात सहभागी असलेले व्यापारी सुनील नायर यांनी लाचखोरीचा आरोप करीत तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या तक्रारीमुळे काझी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. एसीबीच्या रिमांड रिपोर्टनुसार, कोर्ट क्लर्क चंद्रकांत वासुदेव यांनी तक्रारदाराशी संपर्क साधला आणि २५ लाखांची लाच मागितली. त्यापैकी १० लाख रुपये स्वतःसाठी आणि १५ लाख रुपये न्यायाधीश काझी यांच्यासाठी होते. नंतर एकूण लाच १५ लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. याची गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर ११ नोव्हेंबरला एसीबीने चेंबूर येथील स्टारबक्समध्ये सापळा रचला आणि वासुदेवला लाच म्हणून चलनी नोटा स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. याचदरम्यान लिपिकाने स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत न्यायाधीश काझींना व्हॉट्सअॅप कॉल केला होता. त्या कॉलदरम्यान न्यायाधीश काझी यांनी व्यवहाराची पुष्टी केली आणि वासुदेवला फोनवर अधिक चर्चा करण्याऐवजी पैसे त्याच्या निवासस्थानी आणण्याचे निर्देश दिले होते.
कारवाईची मागणी
ही लाचखोरी उघडकीला आल्यानंतर एसीबीने १८ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे काझी यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी औपचारिक परवानगी मागितली होती. त्यावर सविस्तर वस्तुस्थिती समजून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काझी यांच्यावरील आरोपांची सखोल चौकशी करण्यास एसीबीला परवानगी दिली आहे.
