सद्यस्थितीत प्रति घर एक अथवा दोन वाहने निश्चित दिसतात. सुरक्षित आणि वेळेत प्रवास करता यावा यासाठी वाहनांची खरेदी करण्याचे प्रमाण राज्यभरात वाढले आहे. मात्र वाहन खरेदी करताना वाहन विक्रेत्यांमार्फत (डिलर्स) खरेदीदारांकडून डेपो, लॅाजिस्टिक किंवा हॅन्डलिंग शुल्क आकारणीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत परिवहन विभागात तक्रारींचा ढीग पडला असून नुकतेच या सुरु असलेल्या आर्थिक लूटमारीसंदर्भात शिवसेनेच्या शिव वाहतूक सेनेने राज्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी वाहतूकदारांच्या विविध मागण्यांबाबत परिवहन आयुक्तांना निवेदन दिले.
वाहन खरेदी करताना ग्राहक एक्स-शोरूम रक्कम विक्रेत्यांना(डिलर्स) अदा करत असतो. ज्यात वाहन उत्पादन युनिटपासून ते विक्री दालनापर्यंतचे सर्व शुल्क समाविष्ट असतात. परंतु याव्यतिरिक्त डेपो चार्ज, हॅन्डलिंग चार्ज आणि लॅाजिस्टिक चार्जेसच्या नावाखाली वाहन खरेदीदारांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. अनेक ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर शिव वाहतूक संघटनेने या विषयाकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे. २०२१ मध्ये सुमारे १३.१६ लाख दुचाकी वाहने आणि ३.४६ लाख चारचाकी वाहन विक्रीची अधिकृत नोंद पाहता साधारणतः १ हजार करोड रूपयांचा आर्थिक घोटाळा केवळ महाराष्ट्रातच झाला असल्याचा आरोप संघटनेने यावेळी केला. प्रतिवर्षी वाहन विक्रीची संख्या लक्षात घेता वाहन डिलर्सद्वारे आजपर्यंत कित्येक करोडोंची आर्थिक लूटमार केली गेली असेल असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान, निवेदनाद्वारे राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयात मिळणाऱ्या सर्व सेवा तसेच त्याकरीता लागणारे शुल्क आणि कालावधी दर्शविणारे माहितीफलक लावणे, आरटीओ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कामकाज वेळेत मोठ्या प्रमाणावर असलेली अनुपस्थिती, वाहन नोंदणी आणि पासिंगवेळी होणाऱ्या गैरव्यवहारांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, वाहन योग्यता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ॲानलाईन प्रक्रियेद्वारे लागणारा विलंब, रॅपिडो-उबर ॲपमार्फत दुचाकी वाहनांद्वारे बेकायदेशीरपणे सुरू असलेली प्रवासी वाहतूक परिणामी प्रवाशांची धोक्यात येणारी सुरक्षितता आणि रिक्षा-टॅक्सी वाहनचालकांच्या व्यवसायावर येणारे संकट, महाराष्ट्रात वाहन उत्पादन कंपन्यामार्फत वाहनासोबत देण्यात येणारी माहितीपुस्तिका ही मराठी भाषेत देखील उपलब्ध व्हावी या विविध मुद्दयांवर विस्ताराने चर्चा करण्यात आली. यावर परिवहन आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत कायदेशीर बाबी तपासून योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले.
