मुंबई : दापोलीतील साई रिसॉर्ट बांधकामप्रकरणी अटकेत असलेल्या आणि रिसॉर्ट तोडण्याची नोटीस दिल्याने अडचणीत आलेल्या व्यावसायिक सदानंद कदम यांना मुंबई हायकोर्टाने अंतरिम दिलासा दिला. न्यायमूर्ती मिलिंद पाटील यांनी रिसॉर्ट तोडण्यासाठी प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती देत तूर्तास रिसॉर्टवर तोडकामाची कारवाई करण्यास मनाई केली. तसेच विभागीय आयुक्त व अन्य प्रतिवादींना १९ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी २ फेब्रुवारीला निश्‍चित केली.
साई रिसॉर्टचे बांधकाम करताना बिगरशेती परवानगीचा भंग झाल्याची तक्रार कदम यांचे पूर्वीचे सहभागीदार विजय भोसले यांनी केल्यानंतर प्रशासनाने कदम यांना २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर प्रशासनाने ६ डिसेंबर २०२३ रोजी रिसॉर्टच्या बांधकामा तोडण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. या नोटीसविरोधात कदम यांच्या वतीने शार्दुल सिंग यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलींद पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. शार्दुल सिंग यांनी तक्रारदार भोसले आणि कदम यांच्यात भागीदारीवरून वाद झाल्यानंतर तो मिटवण्यासाठी ६ मे २०१७ मध्ये कायदेशीर करार झाला. त्यामुळे या जमिनीवर भोसले यांचा हक्क नाही. कदम यांनी बिगरशेती परवानगी घेतल्यानंतरच बांधकाम करण्यात आले, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
भोसले यांना तक्रार करण्याचा अधिकारच नाही
विजय भोसले यांना तक्रार करण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा कदम यांच्या वतीने करण्यात आला. तरीही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत प्रशासनाने सुडबुद्धीने कारवाईचा बडगा उगारल्याचा आरोप केला. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. झालेल्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करत रिसॉर्टच्या बांधकामावर कारवाई करण्यास मनाई केली. तसेच तक्रारदार भोसले याला राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी २ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
