मुंबई : कोरोना काळात जीवाची बाजी लावत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ३०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. मात्र आताचे घटनाबाह्य सरकार पालिकेच्या फिक्स डिपॉझिट मोडीत काढण्याचा विक्रम करत आहे. तसेच मुंबई महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत होत असल्याने त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. पालिका आयुक्तांनी या गंभीर प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करत योग्य तो तोडगा काढावा, असे पत्र युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पालिका आयुक्तांना लिहिले आहे.
आताचे घटनाबाह्य सरकार पालिकेच्या फिक्स डिपॉझिट मोडीत काढण्याचा विक्रम करत आहे. मात्र दुसरीकडे पालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत होत नसून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
मुंबई महापालिका आस्थापनेत जवळपास नव्वद हजार कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यरत असून, जवळपास एक लाख तेरा हजार सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतन धारक आहेत. या सर्वांना सहा महिन्यांपूर्वी नियमितपणे प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला पगार त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होत असे. परंतु आता १ ऐवजी २ किंवा ३ तारखेला जमा होत असल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज अथवा इतर कर्जाचे हप्ते १ तारखेला वळते होत नसल्यामुळे दंडात्मक कारवाई होत आहे.
‘राखून ठेवलेला निधी मोडण्याचा विक्रम’
गेल्या अडीच वर्षांहून अधिक कालावधी महाराष्ट्रातील अनेक महापालिका लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे प्रशासनामार्फत चालवत आहेत. कोविड १९ कालावधीत सर्व यंत्रणा ठप्प असताना फक्त महापालिका कर्मचारी आपले जीव धोक्यात घालून जनतेची सेवा करीत होते. त्यांचा कोविड योध्दा म्हणून गौरव देखील करण्यात आला होता. शिवाय तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी प्रतिदिन प्रत्येकी ३०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला होता. परंतु सध्या अस्तित्वात असलेले सरकार पालिकेचा निधी अनावश्यक ठिकाणी खर्च करून कर्मचारी आणि इतर अत्यावश्यक कामासाठी राखून ठेवलेला निधी मोडण्याचा विक्रम करीत आहे, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला.
