मुंबई : प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५६(२) (एक्स) च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या समलिंगी दाम्पत्याला अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. आयकर कायद्यातील कलम ५६(२) (एक्स) नुसार परस्पर लिंगी जोडीदारांमध्ये देवाणघेवाण होणाऱ्या भेटवस्तूंना करमुक्त केले जाते. त्या अनुषंगाने समलिंगी दाम्पत्याने कर लाभांसाठी पती/पत्नी या शब्दाचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
गृहिणी पायियो आशिहो आणि वकील विवेक दिवान यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कर लाभांसाठी 'जोडीदार' (पती किंवा पत्नी) या शब्दाचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या तरतुदीमुळे समलिंगी जोडप्यांना आर्थिकदृष्ट्या असमान वागणूक मिळते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे प्राथमिक सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. न्यायमूर्ती बर्गेस कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
यावेळी केंद्र सरकार आणि आयकर विभागातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडली.
